lipidi_village.jpg

पश्चिम बंगालच्या बिरभूम जिल्ह्यातल्या
तारापीठ स्टेशनवर उतरून तुम्ही ग्रँड ट्रक रोडवर या. सगळीकडे नुसती धूळच धूळ. दगड
भरून चाललेल्या मोठाल्या ट्रक्समुळे रस्त्यावर जागाच नाही, धूळ आणि धुराचे ढग मागे
सोडत ट्रक चाललेत. धूळ सोडून तुम्हाला दुसरं काहीच दिसत नाही आणि नाका-तोंडात आणि
डोळ्यात धुळीचे कण जाऊ नयेत म्हणून तुम्हाला चेहरा कपड्याने झाकून घेतल्याशिवाय
पर्याय नाही.बिरभूमच्या मल्लारपूर दगडखाणींच्या
पट्ट्यात असणाऱ्या गरिया या आदिवासी गावाकडे आम्ही निघालोय. तिथल्या आदिवासी
मुलांना त्यांच्या मायबोलीत प्राथमिक शिक्षण देणारी उथनऊ नावाची एक सामाजिक संस्था
तिथे काम करते. दगडखाणींमध्ये काम करणाऱ्या आणि खडी फोडणाऱ्या कामगारांशी मला
बोलायचं होतं.गरियामध्ये माझी गाठ घासीराम हेम्ब्रोम
यांच्याशी पडली. ते भारत जकात माझी मंडुआ या संथाल गावाच्या आणि त्या भागातल्या
मुखियांची संघटना आहे. तेच माझे सांगाती असणार होते. लिपिडी गावाकडे निघालो असता
वाटेत आम्हाला एक म्हातारी भेटली, एकटीच चालत होती. काळ्या वर्णाची, कुरळे
पांढुरके केस, अनवाणी, तोंडाचं बोळकं, पांढऱ्या साडीवर जुनी लाल रंगाची शाल
पांघरलेली. ती एकटी राहते, झारखंडच्या सीमेवर. आपली वंशपरंपरागत आलेली जमीन
खाणमालकाला काही रुपयांसाठी विकून तिची मुलं आणि नवरा तिला सोडून निघून गेलेत. आता
तिचं घरही जाणार आहे. दगडांची ही खुली खाण आता जास्त मोठी होत चाललीये. आणि तिची
झोपडी गिळंकृत करेल तो दिवस दूर नाही. चरितार्थासाठी
ती दगड फोडायचं काम करते, ट्रकमधून दगड खाली उतरवायचे आणि नंतर ते फोडायचे.

घासीराम दगडखाण उद्योगाविरोधात लोकांना
संघटित करण्यासाठी सहाय्य करत आहेत. ते त्या महिलेला आपल्या मुलांना दगडखाण
मालकांच्या विरोधात उभं राहायला सांग असं म्हणतात. पण एकटी, परित्यक्ता महिला
इतरांना काय सांगू शकणार, ती आपली वाट चालत राहते.

२०१० साली बिरभूमच्या नलहट्टी आणि
महम्मदबझार तालुक्यांना आदिवासींच्या उठावांनी हादरवून सोडलं. त्यांची मागणी होती
की या दगडखाणी आणि खडी केंद्रं बंद व्हायला पाहिजेत. बिरभूम आदिवासी गावता, या
संघटनेने ही चळवळ सुरू केली होती. घासीराम आधी या संघटनेत होते. त्यांची मागणी
होती की सगळ्या खाणी आणि खडी मशीन बंद करा आणि जोपर्यंत खाणमालक देशातले जमिनीबाबतचे,
पर्यावरण, प्रदूषण, खाणीतील सुरक्षा आणि कामगारांसंबंधीचे सगळे कायदे पाळतायत हे
सिद्ध करत नाहीत तोवर ती बंद ठेवा. आणि बहुतेक उद्योग अवैध असल्यामुळे कित्येक
महिने खाणी आणि खडी मशीन बंद होती.

लवकरच घासीराम आणि इतर काही जणांच्या
लक्षात आलं की त्यांच्या चळवळीतलेच काही पुढारी, त्यांचे मित्र खाणमालक आणि खडी
केंद्रधारकांकडून लाच घेत होते. एकेक करत ते कामं सुरू करायला परवानगी देत होते.
हा विश्वासघात लक्षात आल्यानंतर या संताळ गावांना परत एकदा भारत जकात माझी मंडुआ
या संघटनेखाली संघटित होण्यासाठी एक वर्षं लागलं. त्यांनी त्यांच्या भ्रष्ट
नेत्यांवर बहिष्कार टाकला, त्यांना व्यभिचारी किंवा बहिष्कृत घोषित करण्यात आलं.
तरीही चळवळीला फटका बसला होताचः चळवळीत फाटाफूट झाली होती आणि सगळा समाजाची एकी
भंग पावली होती. आता ही भ्रष्ट नेते मंडळी ज्यांचे खाणमालकांशी लागेबांधे आहेत, ते
प्रामाणिक लोकांना खाणींमध्ये काम करू देत नाहीयेत.याच कारणामुळे काम करू शकत नसणारे एक आहेत छोटू मुंडा. त्यांनी मला त्यांच्या घरी नेलं. ते दृश्य बघून मी अवाक् झाले. एक छोटीशी झोपडी खाणीच्या अगदी काठावर लटकत असल्यासारखी भासत होती. शेजारची खाण किमान ५०० फूट खोल असावी. “पावसाळ्यात हे फार धोकादायक असतं,” छोटू सांगतात. “रस्ता निसरडा होतो, दरडी कोसळत असतात. मी इथे माझ्या कुटुंबासोबत कसा राहतो हे भगवंतालाच ठाऊक. आमच्या घराच्या छपरावरून पावसाचं पाणी थेट खाणीत पडतं.” मला तर त्यांच्या त्या खोलीत जायलाच भीती वाटत होती. त्यांच्या घराकडे जाणाऱ्या निसरड्या उतारावरून जायचीदेखील. घसरून थेट खाणीत पडेन की काय अशी गत होती.

छोटूंनी त्यांची जमीन खाणमालकाला तीन
लाखाला विकली. “आम्हा गावकऱ्यांना जमिनी द्यायच्या नव्हत्या,” ते सांगतात. “पण
खाणमालक संघटनेचे अध्यक्ष माझीर हुसैन मलिक यांनी आम्हाला सांगितलं की जर आम्ही
त्यांना जमिनी दिल्या तर ते आमच्या गावात वीज आणतील. त्यामुळे आम्ही भरीस पडलो.”
कायद्याप्रमाणे आदिवासींची जमीन बिगर-आदिवासींकडे हस्तांतरित करता येत नाही, पण
छोटूंना कायदा कुठे माहित होता. “ते काही कागद माझ्याकडे घेऊन आले आणि मला सह्या
करायला सांगितलं,” ते सांगतात. “मी अंगठा लावला आणि त्यांनी मला पैसे दिले.”पण इतक्यावर हे थांबलं नाही. खाणीतले दगड उडून त्यांच्या शेतात पडू लागले आणि तिथे शेती करणं मुश्किल होऊ लागलं. पाण्याची पातळी देखील खालावली त्यामुळे पिकांना पाणी देता येईना. आता तर खाण मोठा आ वासून उभी आहे. छोटूंच्या घराचा घास कधी तिच्या पोटात जाईल, सांगता येत नाही.

धोलकाटातली परिस्थिती अजूनच वाईट आहे. घासीराम यांच्या सोबत मी गावात शिरले ती तिथे राहिलेली एकुलती एक झोपडी माझ्या नजरेस पडली. मी भाबडेपणाने विचारलं, “तुम्ही म्हणताय की हे गाव आहे, आणि इथे गावकरीच नाहीत?” घासीराम हसतात आणि म्हणतात, “हो, हे कधी काळी गाव होतं. पण आता ही एक खाण आहे. गावाचं नामोनिशाण राहिलेलं नाही. एक विधवा तेवढी मागे राहिलीये. तिचा मुलगा मरण पावला. बाकीचे लोक झारखंडला खाणींमध्ये किंवा खडी केंद्रांवर कामाला गेलेत.” संध्याकाळी गरियामध्ये बुद्धा नावाचा एक मुलगा आम्हाला त्याच्या दगड फोडायचं काम करणाऱ्या आईची भेट घालून देण्यासाठी घरी घेऊन जातो. मोनखुशी लोहार दिवसभराच्या मेहनतीनंतर अंग धुऊन, नवी साडी नेसून येते, फाटलेलं पण साडीला जुळतं पोलकं घातलेलं असतं. उंच, सावळी आणि सुंदर. मातीच्या स्वच्छ कपात ती आम्हाला चहा देते. “मी पहाटे ५ वाजता खडी केंद्रावर गेलीये,” ती सांगते. “आम्हाला दगडं लादायचं आणि उतरवून घ्यायचं काम असतं. मोठे पत्थर फोडायचे असतात. त्याची नंतर खडी करतात. दिवसाचे २०० रुपये मिळतात. नेमून दिलेलं काम पूर्ण करावं लागतं. नाही तर मग पैसे कापतात आणि जादा काम केलं तर मग भत्ता मिळतो.” खूपदा अपघात होतात. ना रुग्णवाहिका, ना डॉक्टर. “डॉक्टर ठेवण्याची जबाबदारी त्यांनी घेतली तर मग ते आमच्याच मजुरीतून पैसे कापून घेणार. पैसा मोलाचा आहे. आम्ही आमच्या लहान सहान दुखापतींसाठी पैशावर पाणी सोडू शकत नाही. जखमांचं काय आमचं आम्ही पाहून घेऊ शकतो. पण पैसा नसेल तर घर कसं चालवणार?”

त्यांना मास्क किंवा हातमोजे देतात का, मी
विचारलं. मोनखुसी हसते. “कसंय, त्यांनी आम्हाला मास्क दिले होते. पण भर उन्हात तो
मास्क घालून आम्हाला कामच करता येत नाही. त्यांनी जीव गुदमरतो, तो मास्क घातला की
श्वासच घेता येत नाही. आणि मळमळ व्हायला लागते.” खडी केंद्रावरचा एक माणूस मला म्हणाला,
“मॅडम, या कामगारांना काही कळत नाही. आम्ही प्रत्येकाला मास्क दिलाय. पण ते तो
घालतच नाहीत!” उथनऊच्या म्हणण्यानुसार, पंचमी, महम्मदबझार आणि तालबंध इथले अनेक जण
दगडाच्या बारीक मातीशी संपर्क आल्यामुळे सिलिकॉसिसचा संसर्ग होऊन मरण पावलेत. सरकारचा दावा आहे
की क्षयाने त्यांचा मृत्यू झालाय. गरोदर बायांसाठी देखील कसल्याच सुविधा नाहीत.
पाळणाघरं नाहीत, रुग्णवाहिका नाही, तपासण्या नाहीत. तीन महिन्यांपूर्वी केंद्रावरतीच
एक बाई बाळंत झाली.मोनखुसीची दोघं मुलं आहेत आणि ती तिच्या
अत्याचारी नवऱ्याला सोडून आपल्या गरियातल्या आपल्या मूळ घरी परत आलीये. आता तिथे
राहण्याची भरपाई म्हणून ती तिची दोन मुलं आणि माहेरच्या कुटुंबाचं पोट भरतीये,
स्वतःचं रक्त आटवून, घाम गाळून. ती क्षणभर थांबते आणि खोलीच्या मागच्या भागात
ठेवलेल्या पत्र्याच्या पेटीपाशी जाते. कदाचित तिच्या आयुष्यातला तेवढा एकच खाजगी
म्हणावा असा तो कोपरा असावा. येताना तिच्या हातात एक छोटीशी चांदीची डबी असते. “माझं
लग्न झालं ना तेव्हा माझ्या वडलांनी मला दिली होती,” ती सांगते. “ही काजलदानी,
काजळाची डबी आहे. आमच्या समाजात लग्नानंतर प्रत्येक मुलीला ही भेट मिळते.” मायेने
त्या डबीवरून ती हात फिरवते. “माझे वडील तुमच्या लग्नासाठी असली एक बनवू शकतील,”
ती हसते. आणि खोलीत एकच हशा पिकतो. मोनखुसीची तब्येत ढासळत चाललीये आणि दगड
फोडायचं काम अजून किती दिवस जमू शकेल हे काही तिला माहित नाही. पण तिच्याकडे फारसे
काही पर्यायही नाहीत कारण आता या भागात फारशी शेतीच उरलेली नाहीये. “तुम्ही जमीन
पाहिली ना,” ती म्हणते. “वर्षानुवर्षं बलात्कार केल्यासारखी दिसतीये,
हिंसेच्या खुणा वाहणाऱ्या बाईच्या देहासारखी.”अनुवादः मेधा काळे

अत्याचारित भूमीवरचं जगणं

Living on ravaged land

ଧ୍ୱସ୍ତ ଇଲାକାରେ ଜୀବନ

Garia

_mg_7431.jpg

पश्‍चिम ओरिसामधल्‍या नियामगिरी पर्वतरांगांवर, त्‍यावरच्‍या घनदाट जंगलात काही आदिवासी जमाती राहातात. तेच त्‍यांचं
घर आणि तीच त्‍यांची उपजीविका. म्हणूनच, २०१४
मध्ये निवडणुका झाल्‍या तेव्‍हा देशात कोणाचं सरकार येणार,
यापेक्षा डोंगरावर खाणी खोदणार का, हा
प्रश्‍न त्‍यांच्‍यासाठी अधिक महत्त्वाचा होतागेल्‍या वर्षी, २०१३ च्‍या
जुलै-ऑगस्‍टमध्ये या भागात ग्रामसभा झाल्‍या. जंगलात राहाणार्‍या, अत्‍यंत कष्टप्रद जीवन जगणार्‍या गौडा आणि कोंध या जमातींनी या बारा
ग्रामसभांमध्ये नियामगिरी पर्वतात बॉक्साइटच्‍या खाणी खोदण्‍याच्‍या योजनेला कसून
विरोध केला. सात चौरस किलोमीटरची ही खाण डोंगराच्‍या पायथ्याशी, लांजीगढ गावात असलेल्‍या शुद्धीकरण कारखान्याला सात कोटी वीस लाख टन
एवढं बॉक्साइट पुरवणार होती. ‘वेदांता ॲल्‍युमिनियम लिमिटेड’ने २००७ मध्ये
शुद्धीकरण कारखाना उभा केला होता. सुरुवातीला दहा लाख टन असणारं ॲल्‍युमिनियमचं
उत्‍पादन वर्षावर्षाला वाढवत साठ लाख टनापर्यंत नेण्‍याची त्‍यांची योजना होती. त्‍यासाठी
लागणारं बॉक्‍साइट आधी नियामगिरीमधून काढलं जाणार होतं आणि नंतर साठ किलोमीटरच्‍या
परीघातले बॉक्‍साइट असलेले डोंगर खोदले जाणार होते.इजिरूपा नावाच्‍या एका गावात अलीकडेच एक ग्रामसभा झाली. नियामगिरीवर
खाणकाम करण्‍याला या गावाने ठाम विरोध केला. २०१४ च्‍या सार्वत्रिक निवडणुका काही
दिवसांनीच होणार आहेत, याचा या गावाला
काही पत्ताच नव्‍हता. इथल्‍या लाल मातीच्‍या घरांवर ना कोणत्‍या उमेदवाराची पोस्‍टर्स
डकवलेली होती, ना इथले टीव्‍ही रोज रात्री जोरजोरात
कोकलत चर्चा करत होते. गावात वीज नाही, पाणी
नाही, पक्‍का रस्‍ताही नाही.इजिरूपा गावातली पार्वती गौडा, पिवळसर, गोड मोहाची फळं तोडता तोडता थांबली. आपल्‍या लोकसभा मतदारसंघातून १५
उमेदवार उभे आहेत हे आपल्‍याला माहितीच नसल्‍याचं म्‍हणाली. खरंतर हा भलामोठा
मतदारसंघ आहे, कालाहांडी आणि नुआपाडा या दोन
जिल्ह्यांतली डोंगरावरची आणि जंगलातली ४००० गावं पोटात घेणारा.‘‘आमचे डोंगर आम्ही ‘वेदांता’ला घेऊ
देणार नाही, एवढंच सांगायचंय मला,’’ ती म्हणाली. डोंगरावरच्‍या आपल्‍या छोट्याशा जमिनीच्‍या तुकड्यावर
पार्वतीचं कुटुंब कपास, सूर्यफूल, भात आणि काही भाज्‍यांची घेतं. इथे डोंगरावर,
जंगलात सिंचनाच्‍या सोयी नाहीतच, त्‍यामुळे
गौडा कुटुंब शेताच्‍या आसपास बारमाही वाहणार्‍या झर्‍यांचं पाणी शेताला देतं. जंगल
त्‍यांच्‍यासाठी भरपूर अन्‍न तयार करतं, त्‍यांना
पुरेसं उत्‍पन्‍नही देतं. त्‍यांच्‍या अनेक धार्मिक श्रद्धा आणि परंपरा निसर्गाला
धरूनच आहेत. निसर्गावर अवलंबून असणारा समाज आहे हा.डोंगरावरच्‍या फुलदुमर गावात डोंगरिया कोंढ आदिवासी राहातात. त्यांना
निवडणुकांबद्दल विचारलं तर सगळ्यांचे चेहरे मख्ख. वेदांताचा विषय काढला मात्र, सगळे एकदम संतापाने बोलू लागले. ‘‘कोणाला मत द्यायचं आम्‍ही? हाताला, शंखाला की
हत्तीला (अनुक्रमे काँग्रेस, बिजू जनता दल
आणि बहुजन समाज पक्ष यांची ही चिन्‍हं)? कोण
आहे वेदांताच्‍या विरोधात?’’ कुई गावातल्‍या
एक तरुणाने उद्‌वेगाने सवाल केला. त्‍याच्‍या खांद्यावर कुर्‍हाड विसावली होती.
प्रार्थनेसाठी वाजणार्‍या ढोलाचा घनगंभीर आवाज वातावरणात भरून राहिलेला होता. एकही
उमेदवार अद्याप इथे मतदारांना भेटायला, प्रचार
करायला, मतं मागायला आलेला नव्‍हता. गावात
येणार्‍या कच्‍च्‍या रस्‍त्‍याच्‍या बाजूला वेदांताने सीएसआरमधून बांधलेल्‍या तीन
इमारती उभ्या होत्‍या; पण रिकाम्‍या, ओस पडलेल्‍या. गावकर्‍यांनीच संतापून या इमारतींवर कुर्‍हाडीने हल्‍ला
केला होता. डोंगराच्‍या खाली, लांजीगढ गावात
कधीतरी लाउडस्‍पीकर बसवलेली प्रचाराची एक जीप फिरताना दिसत होती. त्‍यातून वाजणारी
गाणी उमेदवारांची नावं सांगतच नव्‍हती, त्‍यांच्‍या
निवडणूक चिन्‍हाविषयीच बोलत होती. स्‍वाभाविक होतं ते ही. इथे लोक शिकलेले नाहीत, त्‍यांना लिहिता वाचता येत नाही. नावं वाचणार कशी? शुद्धीकरण कारखान्‍याच्‍या जवळ सीआरपीएफचा तळ आहे. त्यासमोर, लांजीगढ पोलिस स्‍टेशनमध्ये काही पोलिस टीव्‍हीवर बातम्‍या पाहात
बसले होते. ते थोडं थांबले आणि ‘एचएस’ अशा अक्षरांनी खुणा केलेले ‘हायली सेन्‍सिटिव्‍ह’
किंवा नक्षलवाद्यांचा धोका असलेले भाग हातातल्‍या तक्‍त्‍यात बघायला लागले.
कालाहंडी मतदारसंघातल्‍या २४ दुर्गम मतदारकेंद्रांपैकी २२ केंद्रं लांजीगढ भागातच
होती!

नियामगिरीच्‍या ग्रामसभा हे एका अर्थाने पर्यावरणाच्‍या प्रश्‍नाबद्दलचं
भारतातलं पहिलं सार्वमत ठरलं. आधीची सत्तास्‍थानं दूर सारत त्‍यांनी सत्ता आणि
अधिकारांचा नवा अवकाश तयार केला. ग्रामसभांमध्ये गावकर्‍यांनी जी मतं मांडली, त्‍यामुळे शेवटी पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाला २०१४ च्‍या जानेवारीत
बॉक्‍साइट खाणींना परवानगी नाकारावी लागली. या नकारामुळे ओडिशासह देशभरात जिथेजिथे
पर्यावरण वाचवण्‍यासाठी संघर्ष होत होते, त्‍यांना
मोठा दिलासा मिळाला.२००४ ते २०१४ अशी दहा वर्षं संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीचं सरकार होतं.
या काळात वनअधिकार कायदा (ज्‍यात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ग्रामसभा घेण्‍याचे आदेश
दिले होते), माहिती अधिकार कायदा असे नवे कायदे
झाले. या कायद्यांमुळे प्रश्‍न विचारण्‍याची, आपली
मतं व्‍यक्‍त करण्‍याची ताकद स्‍थानिक लोकांना मिळाली. निर्णय प्रक्रियेत लोकांचा
सहभाग आणि लोकशाही आली, पण त्‍याचबरोबर
ही प्रक्रिया अधिक गोंधळाची आणि अनपेक्षित झाली. बिगरसरकारी संस्‍था, संघटनांनी आता, कॉर्पोरेट कंपन्‍या
जे करत होत्‍या, त्‍याची बारकाईने छाननी करायला सुरुवात
केली. त्‍यामुळे स्‍थानिक लोकांकडे, त्‍यांच्‍या
म्हणण्‍याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणं, आपल्‍या
उद्योगासाठी त्‍यांची साधनसंपत्ती ताब्‍यात घेणं कॉर्पोरेट्‌ससाठी सोपं राहिलं
नाही.मात्र त्‍याच वेळी, सरकार आणि कंपन्‍या
यांनी खनिजसंपत्तीने समृद्ध असलेले भाग आपल्‍या मोठ्या आर्थिक योजनांसाठी आपल्‍या
नियंत्रणाखाली घ्यायला सुरुवात केली. कोळशासारखी काही खनिजं देशाची वाढती औद्योगिक
आणि घरगुती विजेची वाढती मागणी पुरी करण्‍यासाठी आवश्‍यक आहेत. मात्र
लोहखनिजासारख्या काही खनिजांची बेकायदेशीर निर्यात करून झटपट गडगंज नफा कमावण्‍याचा
मार्ग ओडिशा, कर्नाटक आणि गोव्‍यामध्ये चोखाळला गेला
आहे, असं शाह आयोगाच्‍या अहवालात म्हटलं
आहे.‘‘लोखंडाची मागणी वाढते आहे तसा संघर्ष
अटळ होतो आहे,’’ कालाहंडीचे खासदार आणि काँग्रेसचे
उमेदवार भक्‍तचरण दास म्हणाले. ‘‘पण आता मात्र ग्रामसभांनी सरकार आणि उद्योगधंदे, दोघांचंही लक्ष वेधून घेतलं आहे.’’चंद्रशेखर यांच्‍या सरकारमध्ये दास रेल्‍वे मंत्री होते. १९९६ मध्ये
लोकसभेत केलेल्‍या भाषणात त्‍यांनी कालाहंडीमध्ये ॲल्‍युमिनियम प्‍लान्‍ट झालाच
पाहिजे, असा आग्रह धरला होता. आता मात्र ते
म्हणतायत की, नियामगिरीमध्ये खाणी खोदायला आपला
विरोध आहे आणि इथे शेतीआधारित उद्योग यायला हवेत. ‘‘कालाहांडी जिल्ह्याच्या वार्षिक
कृषिउत्‍पादनाचं मूल्य ६,००० कोटी इतकं आहे, त्‍यामध्येही
भर पडेल,’’ ते म्‍हणतात. नियामगिरीमधल्‍या
इजिपुरासारख्या ठिकाणी दास यांनी २००८ मध्ये राहुल गांधींना आणलं होतं. आता आपल्‍या
बदललेल्‍या भूमिकेचं ते समर्थन करतात. ‘‘औद्योगिकीकरण आंधळं आणि क्रूर असावं, असं मी कधीच म्हणालो नव्‍हतो. लोकसभेत भाषण करताना आपल्‍याकडली गरिबी
कमी व्‍हायला हवी असं मला मनापासून वाटत होतं. पण आदिवासी जमाती उत्‍स्‍फूर्तपणे
याविरोधात निदर्शनं करत होत्‍या. ते मी पाहिलं, त्‍यांना
भेटायला, त्‍यांचं म्हणणं समजून घ्यायला जंगलात
गेलो तेव्‍हा माझ्‍या लक्षात आलं की, या
माणसांची किंमत मोजून इथे खाणी उभ्या राहू शकत नाहीत.’’ओडिशा हे भारतातलं सर्वाधिक खाणी असलेलं राज्‍य. भारतातलं ६० टक्‍के
बॉक्‍साइट, एक तृतीयांश लोहखनिज आणि एक चतुर्थांश
कोळसा या राज्‍यात आहे. या राज्‍यातले वनावर निर्वाह करणारे समुदाय, वनाधारित अर्थव्‍यवस्‍था मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या औद्योगिकीकरणाला
आव्‍हान देत आहेत, एवढंच हे
मर्यादित नाही. शेती करणारी, व्‍यवस्‍थित
वसलेली समृद्ध गावं आता खाणींसाठी आपली आयुष्यं बदलायला तयार नाहीत. राज्‍याच्‍या
किनारपट्टीवरच्‍या गावांमध्ये गेली आठ वर्षं निदर्शनं होत आहेत. पोहांग स्‍टील
कंपनी किंवा ‘पॉस्‍को’च्‍या स्‍टील प्रकल्पासाठी ही गावं ताब्‍यात घेतली जाणार
आहेत. हा देशातला सगळ्यात मोठा थेट परकीय गुंतवणुकीचा व्‍यवहार आहे. पंतप्रधानांचा
त्‍याला ठाम पाठिंबा आहे.ओडिशाच्या पश्‍चिमेकडचा अंगुल जिल्हा कोळशाने समृद्ध. इथल्‍या
छेंडिपाडा तालुक्‍यातल्‍या नऊ गावांनी १० एप्रिलला होणार्‍या निवडणुकांवर बहिष्कार
घालण्‍याचा निर्णय गेल्‍या आठवड्यात घेतला. कोळशाच्‍या खाणीसाठी भूसंपादनाला
असलेला आपला विरोध नोंदवता यावा यासाठी त्‍यांच्‍या भागात नव्‍या भूसंपादन
कायद्यानुसार ग्रामसभा घ्याव्‍यात, अशी त्‍यांची
मागणी होती आणि तिच्‍याकडे लक्ष वेधण्‍यासाठी त्‍यांनी हे पाऊल उचललं आहे. १
जानेवारी २०१४ पासून लागू झालेला हा नवा कायदा भूधारकांना आपलं मत नोंदवण्‍याचा
अधिकार देतो.सगळी मिळून २५०० लोकसंख्या असलेली ही नऊ गावं कोळसा मंत्रालयाच्‍या
कागदपत्रांमध्ये आयताकृती माच्‍छाकाटा कोल ब्‍लॉकमध्ये दाखवण्‍यात आली आहेत. या ब्‍लॉकमध्ये
खाणकाम करणार आहेत गुजरातमधले उद्योगसम्राट अदाणी. महाराष्‍ट्र आणि गुजरातसाठी ते
या कोळशापासून वीज तयार करणार आहेत. २०१२ मध्ये अदानींनी जे प्रेझेंटेशन केलं होतं, त्‍यानुसार माच्‍छाकाटामधली वीजनिर्मिती गेल्‍या वर्षीपासून सुरू व्‍हायला
हवी होती. २०१२ मध्ये अदानी वर्षाला तीन कोटी ६० लाख टन कोळसा काढत होते. तो टप्‍प्‍याटप्‍प्‍याने
वाढवत अदानींची कंपनी २०२० पर्यंत वर्षाला ३० कोटी टन कोळसा निर्मिती करेल, असं नियोजन आहे. छेंडिपाडाच्‍या शेतकर्‍यांकडे मात्र अनेक कल्‍पना होत्‍या. गेल्‍या तीन वर्षांत या प्रश्‍नावर त्‍यांनी अनेक आंदोलनं केली. निषेध सभा, मोर्चे, धरणं, रास्‍ता रोको… सगळी आंदोलनं हिंसक झाली. स्‍थानिक प्रशासनाला पर्यावरणीय मंजुरीसाठी जनसुनावणी घेणं शक्‍य झालेलं नाही, हेच यातून सिद्ध झालं.नियामगिरीच्‍या अगदी विरुद्ध चित्र बागडियामध्ये आहे. नियामगिरीमधल्‍या कोंढ आदिवासींपैकी शाळेत गेलेले अगदीच थोडके. कायदे, त्‍यातले बारकावे, सरकारची विवादास्‍पद भूमिका या कशाचा त्‍यांना गंध नाही, त्‍यात रसही नाही. बागडियामधले रहिवासी मात्र सजग, सुशिक्षित, महाविद्यालयीन शिक्षण घेतलेले. त्‍यांनी सरकारच्‍या बदलत्‍या धोरणांवर बारकाईने लक्ष ठेवलं. इंटरनेटवरून माहिती मिळवली, माहिती अधिकाराखाली अर्ज केले, न्‍यायालयात गेले आणि कोणता पक्ष काय म्हणतो आहे, याच्‍याही नोंदी ठेवत गेले. इंजिनीअरिंगचे प्राध्यापक सत्‍यब्रत प्रधान त्‍यांच्‍यापैकीच एक. ‘‘आता नवा भूसंपादन कायदा लागू झालाय. पण आमचा स्‍थानिक खासदार त्‍याचं समर्थन का करत नाहीये?’’ त्‍यांच्‍या मुलाखतीदरम्‍यान ते बिनतोड सवाल करतात आणि एप्रिलमधल्‍या निवडणुकांवर नऊ गावांनी का बहिष्कार घातलाय ते सांगतात. ‘‘नव्‍या कायद्यातल्‍या तरतुदीप्रमाणे ग्रामसभा होऊ दे आणि खाणींचं काय करायचं ते तिने ठरवू दे. ७० टक्‍के गावकर्‍यांनी खाणीच्‍या बाजूने मत दिलं तर आम्ही इथून जायला तयार आहोत.’’

बागडियामध्ये भाताची शेती आहे, भाजीचे
मळे आहेत. आंबा आणि काजूच्‍या बागा आहेत. शेजारीच असलेल्‍या कोसाला संरक्षित
वनातून हत्तींचे कळप इथे अधूनमधून फेरफटका मारायला येत असतात. आम्ही गेलो होतो त्‍या
दिवशी दुपारी गावातल्‍या देवळाबाहेर गावकर्‍यांची पंगत बसली होती. पत्रावळीत
डाळ-भात-भाजी किंवा इथला प्रसिद्ध दालमा-टोमॅटोची चटणी, असं
साधंच जेवण. बहुतेक सार्‍यांची पक्‍की घरं, दुचारी, चार चाकी गाड्या. निषेध करणारे हे शेतकरी ग्रामीण मध्यमवर्गाशी
साधर्म्य सांगत होते. गरिबांना दिल्‍या जाणार्‍या अनुदानाबद्दल ते जितके नाराज
होते, तितकेच तुच्‍छतेने सर्वच पक्षांमधले
राजकारणी आणि त्‍यांच्‍याशी मिलीभगत असणारे बडे उद्योगपती यांच्‍याविषयी  इजिरूपाच्‍या पार्वती गौडाला विचारलं, ज्‍याला
निवडून देशील, त्‍याच्‍याकडून काय अपेक्षा आहे? ‘‘एक विहीर हवी गावात – मग पिकं भरपूर येतील. सूर्यफुलाचं तेल दोन डब्‍यांऐवजी
चार डबे निघेल,’’ ती म्हणाली.बोलत
होते. राजकारणी आणि उद्योगपती एकमेकांना अधिकाधिक श्रीमंत करण्‍यात गुंतलेले असतात, असं त्‍यांचं म्हणणं होतं. (‘मोदी अदानींच्‍या विमानातून का गेले?’, नुकत्‍याच आलेल्‍या बातमीचा संदर्भ देत एका गावकर्‍याने प्रश्‍न
केला.)‘‘हिराकुडचे दिवस गेले आता, आपण खूप पुढे आलोय. त्‍या वेळी देशासाठी त्‍याग करा, असं सांगत शेतकर्‍यांना गाव सोडायला लावलं होतं,’’ स्‍वातंत्र्यकाळात बांधलेल्‍या ओरिसामधल्‍या भल्‍यामोठ्या धरणाचा उल्‍लेख
करत जगदीश प्रधान म्हणाले. राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाचे माजी सदस्‍य असलेल्‍या प्रधान
यांना ग्रामीण भागातल्‍या नव्‍या पिढीच्‍या नव्‍या आकांक्षा आणि अधिकार यांच्‍याविषयी
बोलायचं होतं. ‘‘आता मात्र खाणकामातून अपेक्षित रोजगार आणि समृद्धीही मिळत नाही, हे सगळ्यांना कळून चुकलंय.’’२०१२-१३ चा ओरिसा राज्‍याचा आर्थिक पाहणी अहवाल प्रधान यांच्‍या या
म्हणण्‍याला पुष्टी देतो. राज्‍यात निर्मिती झालेल्‍या खनिजांचं मूल्‍य गेल्‍या
दहा वर्षांत दहा पटींनी वाढलं. २००१-०२ मध्ये ते २७७६ कोटी रुपये होतं, २०११-१२ मध्ये ते ३०,२०४ कोटी रुपये
झालं. पण या क्षेत्रातला रोजगार मात्र कमी झाला. ५२,९३७
वरून हा आकडा ४८,२३९ पर्यंत खाली आला. या क्षेत्रात
झालेल्‍या यांत्रिकीकरणाचं हे प्रतिबिंब आहे.‘‘आमची जमीन घ्यायची असेल, तर आम्हाला पर्यायी जमीन द्या, तरच
आम्ही जाऊ,’’ बागडियाचा शेतकरी सुजीत गरनायक
म्हणाला. ‘‘आम्हाला कायमच जगवेल अशा जमिनीचा, कोळसा
खाणीतल्‍या एका तात्‍पुरत्‍या नोकरीसाठी आम्ही का त्‍याग करू?’’ चौतीस वर्षाच्‍या या तरुण शेतकर्‍याचा सवाल बिनतोड होता.झेविअर इन्स्टिट्यूटचे प्राध्यापक आणि राज्‍य नियोजन मंडळाचे माजी
सदस्‍य असलेले बनिकांत मिश्रा म्हणाले की, रोजगार
निर्माण करणं हे सरकारपुढचं मोठं आव्‍हान आहे. गेल्‍या दशकभरात काय झालं, याबद्दलची आपली निरीक्षणं त्‍यांनी मांडली. ‘‘खाणकामाच्‍या रॉयल्‍टीपायी
सरकारी तिजोरीत चटकन आणि भलीमोठी भर पडते. गेल्‍या दशकभरात सरकारने खाणींकडे
पाहिलं ते केवळ या पैशासाठी. तुलनेने कठीण आणि खोलवर जाणारं काम होतं ते शाश्‍वत
आणि व्‍यापक पायावर उभं असणारं विकासाचं मॉडेल तयार करणं. याकडे सरकारने सपशेल
दुर्लक्ष केलं.’’ मे मध्ये नवीन पटनायक मुख्यमंत्री झाले तर ते रोजगारावर अधिक
लक्ष केंद्रित करतील. बातम्‍यांचा मथळा होणार्‍या एकाच भल्‍यामोठ्या प्रकल्‍पाऐवजी
शेती आणि ग्रामीण कौशल्‍य यातून मिळणार्‍या उत्‍पन्‍नाकडेही लक्ष देतील, अशी आशाही मिश्रांनी व्‍यक्‍त केली. ही बातमी थोड्या वेगळ्या तपशीलांसह ८ एप्रिल २०१४ रोजी ‘मिंट’मध्ये
प्रसिद्ध झाली होती. ती <a href="http://www.livemint.com/Specials/hVfKBzeVRzhPVe1ZYqo19L/Mining-row-overshadows-polls-in-Niyamgiri.html">इथे</a> पाहता येईल.

भवितव्‍य… डोंगराचं आणि निवडणुकीचं!

Fate of a Mountain Trumps Fate of an Election

پہاڑ کا مقدر انتخابات پر بھاری

ପାହାଡ଼ର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ନିର୍ବାଚନ

Niyamgiri

biswas1_cropped.jpg

आम्ही पाहत होतो, पण आम्हाला खरंच वाटत नव्हतं. आम्ही गाडी त्यांच्याजवळ वळवली,
आणि खाली उतरून त्याच्याकडे पाहतच राहिलो. तरी आमचा विश्वास बसेना. रतन बिस्वासकडे पाच बांबू होते, एक-एक बांबू
४०-४५ फूट लांबीचा, आणि ते एकत्र बांधून सायकलीचा तोल सांभाळत ते चालले होते. ही
कसरत करत, त्यांच्या घरापासून १७ किलोमीटर दूर असलेल्या त्रिपुराच्या राजधानीत,
अगरतलाच्या बाजारात, ते निघाले होते. बांबूची टोकं चुकून जरी रस्त्यावरच्या
एखाद्या दगडाला, उंचवट्याला किंवा खड्ड्यात अडकली तर सायकल, सगळे बांबू आणि रतन असे
एकत्र खाली कोसळले असते. आणि जबर लागलं असतं. बांबूचं वैशिष्ठ्य असं की ते जितके वजनदार असतात त्यापेक्षा दिसायला बरेच हलके
वाटतात. निरखून बघण्याआधी घट्ट बांधलेले पाच बांबू चारच असल्यासारखे वाटत होते.
त्यांचं एकत्रित वजन साधारण २०० किलो तरी असावं. बिस्वास यांना अर्थात हे माहित
होतं. आमच्याशी ते आनंदाने बोलले. इतकंच नाही त्यांनी स्वतःच्या या पराक्रमाचा
फोटोसुद्धा काढू दिला. पण आम्हाला त्यांनी त्यांची सायकल मात्र ढकलू दिली नाही. त्यांना
त्यातले कष्टे चांगलेच माहित होते. आम्ही त्यांना विचारलं, “केवळ पाच फुट लांबीच्या
सायकलीवर तुम्ही बांबूचं हे एवढं वजन तोलता तरी कसं?” त्यावर ते हसले आणि त्यांनी
आम्हाला सायकलला लावलेल्या काही बांबूच्या फळ्या दाखवल्या. समोरच्या बाजूला दोन
उभ्या फळ्या होत्या ज्या सायकलच्या तिरक्या बारला बांधल्या होत्या, आणि त्या
सायकलच्या आडव्या बारच्या दोन्ही बाजूने आणून एकत्र बांधल्या होत्या. तसंच दोन
फळ्या आडव्या ठेऊन कॅरियरला बांधल्या होत्या.

थोडक्यात काय तर, समोरच्या फळ्यांवर दोन बाजूने
दोन-दोन बांबूंची समोरची टोकं बांधली होती आणि मागच्या फळ्यांवर सगळे बांबू बांधून
ठेवले होते. तीन बांबूंची समोरची बाजू हँन्डल आणि सीटला बांधली होती. बांबू तर
अगदी घट्ट बसले होते, पण यामुळे सायकल वळवणं मात्र अगदीच अवघड झालं होतं. हे सगळं अगदी
कंबरेचा काटा मोडणारं काम होतं. बिस्वास यांच्याकडे मात्र पर्याय नव्हता. आपल्या संसारासाठी
अशी अनेक मेहनतीची कामं करावी लागत होती. “माझं कुटुंब म्हणजे माझी दोन मुलं, माझी
पत्नी आणि मी,” ते सांगतात. “आमचं गाव जीरीनिया तालुक्यात आहे (पश्चिम त्रिपुरा
जिल्हा). काम असेल तेव्हा मी रोजंदारीवर बांधकामावर कामाला जातो. नाहीतर, हंगामाप्रमाणे शेत मजुरी किंवा हमाली करतो.” “नाही, मी
स्वतः बांबू तोडत नाही. ते खूपच अवघड असतं. आमच्या गावात जे बांबू विकायला आणतात
त्यांच्याकडून मी विकत घेतो,” ते सांगतात. सर्व बांबू अगरतला बाजारात विकले गेले
तर त्यांना यातून एकूण २०० रु. इतका फायदा होऊ शकतो. माझ्यासोबत त्रिपुरा सेन्ट्रल
युनिव्हर्सिटीत पत्रकारिता आणि जनसंवाद विभागात प्राध्यापक असलेले सुनील कलाई होते.
ते सांगतात की बिस्वास काही छोट्या रस्त्यांचा वापर करू शकतात. पण कदाचित अशा बारीक
रस्त्यांवर बिस्वास यांच्या सायकलीला पुरेशी जागाच मिळत नसावी. आम्ही आमच्या गाडीत
बसलो आणि पुढच्या जिल्ह्यातल्या अंबासाकडे निघालो. बिस्वास विरुद्ध दिशेने आपली ४०
फुटी शेपूट घेऊन चालू लागले.

अनुवाद: अनुजा दाते

बिस्वास आणि त्यांच्या सायकलीवरचे बांबू

Biswas and the bamboos on his bike

பிஸ்வாசும், அவர் சைக்கிளில் கொண்டுசெல்லும் மூங்கில்களும்

ৰতন বিশ্বাস আৰু বাঁহ বোজাই কৰা তেঁওৰ চাইকেলখন

ବିଶ୍ଵାସ ଓ ବାଉଁଶ

বিশ্বাস এবং তাঁর সাইকেল বোঝাই বাঁশ

బిశ్వాస్ - వెదురుబొంగుల సైకిల్ ప్రయాణం

बिस्वास और उनकी साइकिल पर लदा बांस

بسواس اور ان کی سائیکل پر لدا بانس

Agartala

03-OH4dsc00977-PT-A-day-at-Orchha-Haat.width-1400.jpg

घरी परतण्याचा प्रवास खडतर आहे. या महिला रात्री
भाटबेडा येथे मुक्काम करतील, दिवसा परत चालू लागतील, आणि संध्याकाळी
डोंगरमाथ्याला असलेल्या राजनैरी पाड्यावर पोचतील. आठवडी बाजारातून त्यांच्या गावी
परतायला त्यांना दोन अख्खे दिवस लागतील. डोंगरदऱ्यांमधल्या
वाटेने ओरछातल्या आठवडी बाजरात पोहोचायलाही त्यांना दोन दिवस चालावं लागलं होतं.

या दरम्यान अबुज माडिया या जंगलांमध्ये वास्तव्य असणाऱ्या आदिवासी महिलांना मध्य भारतातील छत्तीसगढमधल्या दाट जंगल असलेल्या नारायणपूर जिल्ह्यातील धुळीने भरलेल्या वाटांनी जवळपास ४० किमी अंतर तुडवत जावं लागणार आहे. त्यांचं गाव, अबुजमाड, हे माओवादी बंडखोर आणि भारतीय सैन्यदलाच्या हिंस्र चकमकी होतात त्या ४,००० चौरस किमी भागावर पसरलं आहे. या संघर्षामुळे लोक साशंक आणि भयभीत झाले असल्याने आम्ही त्यांची ओळख उघड करण्याचं टाळलं आहे.

अगोदर, ओरछामधील आठवडी
बाजारातील गोंगाटात आम्ही काही महिलांशी संवाद साधला होता, सगळ्या
वेगवेगळ्या वेशात हजार होत्या - अंगाभोवती एक वस्त्र गुंडाळलेलं आणि चोळीपाशी पंचासारखं
एक कापड. चांदी किंवा चमकत्या शुभ्र धातूचे दागिने
घातलेले. काही जणींनी बाळांना झोळीत घेतलं होतं. बहुतेक पुरुष शर्ट घालतात आणि कमरेवर
लुंगी नेसतात. शर्टपँट घातलेले इतर लोक एक तर स्थानिक सरकारी अधिकारी, बाहेरगावचे,
व्यापारी किंवा साध्या वेशातले सुरक्षा कर्मचारी आहेत.

या महिला आमच्याशी, सुरुवातीला लाजत
लाजत, गोंडीमध्ये बोलल्या. आमच्या सोबतीला असलेल्या दोन गोंड मुलांनी
आम्हाला या संवादाचं हिंदी भाषांतर करण्यात मदत केली. महिला म्हणाल्या की त्या
आपल्या घराजवळील वनोपज बाजारात विकायला आणतात – ज्यात बांबूचे फडे, चारोळी,
चिंच, देशी वाणाची केळी व टोमॅटोंच्या – सगळ्यांचे छोटे
वाटे.

त्या रेशमाचे कोषदेखील विकायला आणतात. अबुज माडमध्ये
मुबलक प्रमाणात कोष मिळतात; हा छत्तीसगढच्या उत्तरी पठारांवर असलेल्या
बिलासपूर, रायगढ आणि कोर्बा येथे तयार होणाऱ्या प्रसिद्ध
रेशमी कोसा साड्यांसाठी लागणारा कच्चा माल आहे.ह्या वस्तू विकून मिळणाऱ्या पन्नासेक रुपयांत
त्या तेल, साबण, मीठ-मिरची, कांदे-बटाटे आणि इतर
आवश्यक वस्तू विकत घेतात. विकायला आणलेल्या वस्तूंप्रमाणे खरेदीही थोडकीच असते,
जेणेकरून त्यांच्या लहानग्या झोळीत ती मावू शकेल.वेळप्रसंगी लागणारं छोटं इन्व्हर्टरसुद्धा इथे
विकण्यात येतं, कारण माडाच्या बऱ्याच गावांमध्ये वीज नाही.

आणि या दुर्गम डोंगरांमध्ये नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने, एका स्थानिक विक्रेत्याच्या मते, आदिवासी मोबाईलचा वापर गाणी ऐकणं, फोटो आणि व्हिडिओ काढणं आणि टॉर्च म्हणून करतात.अबुज माड - म्हणजे अज्ञात किंवा रहस्यमय डोंगर -  पश्चिमेस महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यापासून ते दक्षिणेस छत्तीसगढमधील बिजापूर तर पूर्वेस बस्तर जिल्ह्यांपर्यंत पसरला आहे. हा भाग गोंड, मुडिया, अबुज माडिया आणि हलबा यांसारख्या बऱ्याच आदिवासी जमातींचं वसतिस्थान आहे. यांपैकी, अबुज माडिया जमातीची लोकसंख्या, अधिकृत तसेच स्वतंत्र अंदाजानुसार कमी होत चालली आहे.हा बहुतांशी डोंगराळ भाग आहे, येथे पुष्कळ झरे आणि झुडपांची दाटी आहे. लोकांमध्ये जिव्हाळा आणि आतिथ्य आहे. पण ह्या सुखी भागात राहणं किंवा प्रवास करणं मात्र सुखाचं नाही. बीबीसी करिता बरेचदा अबुज माड येथून विशेष संवाददाता म्हणून काम केलेले सुवोजित बागची म्हणतात, "वर्षातून चार महिने पावसामुळे ह्या भागाचा संपर्क बंद होतो, आणि त्या कालावधीत जुलाब होऊन किती जण मरण पावतात, त्याची आपल्याला काही कल्पना नाही.. वर्षभर दर दुसऱ्या व्यक्तीला मलेरियाची लागण होते. शिक्षक शिकवतात अशी एकही चालू असलेली शाळा मी पाहिलेली नाही, आरोग्य केंद्र नावालाही नाहीत आणि प्राथमिक उपचार एखाद वेळी फिरत्या माओवादी गटांद्वारे किंवा स्थानिक भोंदू वैद्यांकडून पुरवले जातात.”

सीमावर्ती भागात पोलिसांच्या कारवायांचं सर्वांनाच भय आहे, आणि जर गावकऱ्यांचं चित्रण सुखी म्हणून करण्यात येत असेल, तर ते मानववंशशास्त्रज्ञांच्या जुन्या नोंदवह्यांमध्ये, खऱ्या आयुष्यात नव्हे," बागची म्हणतात.अबुज माडकडे जाणारे रस्ते ओरछामध्ये येऊन संपतात. बाजारात जाण्यासाठी स्थानिक लोक नेहमीच जवळपास ७० किमी प्रवास करतात. या विस्तृत पट्ट्यातला हा एकमेव बाजार. आदिवासींना या बाजारात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून रेशनदेखील मिळतं - आणि शाळेत जाणारी मुलं स्वतः येऊन आपल्या पोषण आहारासाठी तांदूळ व डाळ घेऊन जातात.

काही काळ रामकृष्ण मिशनच्या स्वयंसेवकांना या
भागात प्रवेश होता. मात्र सरकारने त्यांना आदिवासींना अन्नधान्य वाटण्यास बंदी घातली
आहे.बाजारात आलेली बहुतांश मुलं कुपोषित दिसतात.
आम्हाला स्थानिक आदिवासी आश्रम शाळेतील लहान मुलीदेखील भाज्या विकत घेताना
दिसल्या. अबुज माड सारख्या दूरवरच्या पाड्यावरून आपल्या पालकांसोबत आलेल्या
मुलांसोबत युनिसेफचे स्वयंसेवक दिसून येतात. महिला, खासकरून मातादेखील
कुपोषित आहेत. युनिसेफचे कार्यकर्ते म्हणतात की आठवडी बाजाराच्या निमित्ताने
त्यांना स्वास्थ्य चाचणीची मोहीम राबवता येते, नाही तर या दुर्गम
गावांमध्ये हे काम करणं अवघडच.

ओरछाच्या बाजारातील आणखी एक आकर्षण म्हणजे:
तांदळापासून बनवलेली दारू (लोंडा), सुलफी, ताडी, महुआ
आणि इतर स्थानिक मादक पेयं. इथल्या लोंडा बाजाराच्या भागात ही विकली जातात.  गावकऱ्यांना दिवसाअखेरीस एकत्र बसून आरामात एक
पेय घेण्यासाठी पण या बाजारात एक अवकाश असतो. लहानमोठे सगळे सारख्या प्रमाणात
आपल्या कुटुंबीयांसोबत पेय पितात आणि आपल्या कडू गोड आठवणी वाटून घेतात.

माझ्यासारख्या पत्रकारासाठी हा बाजार म्हणजे बातम्या
गोळा करण्याचं एक ठिकाण आहे. अशा बातम्या ज्या सहसा प्रत्येक गावातून मिळवणं अवघड
असतं - शेतमालाची माहिती, बाहेरून आलेल्या गोष्टी, आणि
लोकांची खरेदी, विक्री, देवाण घेवाण आणि
तगून राहण्याची बदलत जाणारी क्षमता.मूळ हिंदीतून इंग्रजी अनुवाद: रुची वार्ष्णेयमराठी अनुवादः कौशल काळू

ओरछाच्या बाजारातला एक दिवस

A day at Orchha haat

ଅର୍ଛା ହାଟରେ ଦିନେ

ওরছা হাটে একটা দিন

ஒர்ச்சா ஹாட்டில் ஒரு நாள்

اورچھا ہاٹ میں ایک دن

Orchha

img_8692.jpg

‘इथे साप वगैरे काही असतात का?’ मी इलयाराजाला विचारलं.
संध्याकाळची वेळ, खूप उशीर झाला होता, तमिळनडूच्या सिवगंगा जिल्ह्याच्या मेलाकडू गावातल्या एका शेताजवळ आम्ही उभं होतो. मी तिथे विहिरी खोदणाऱ्यांची भेट घ्यायला गेले होते – हा सगळा प्रदेश शुष्क, धूळभरला होता आणि सिंचनासाठी पाणी शोधणं हेच एक मोठं काम होतं. इलायाराजा तिथे राहायचा. तो एका खाजगी मालकीच्या शेतात अर्धवेळ आणि त्याच्या आई-वडलांच्य रानात बाकी वेळ, म्हणजेच तो दोन पाळ्यांमध्ये काम करत असे. आणि त्याचं वय आहे फक्त २३ वर्षं. 
माझ्या आवाजातली चिंता जाणवली आणि इलायाराजाला हसू फुटलं. तो म्हणाला, अगदी काही दिवसांआधी, इथे ‘नागराजा’ने दर्शन दिलं होतं. इथला फेरफटका टाळावा का अशा विचारात मी उभी होते तेवढ्यात एक विजेरी घेऊन तो हजर झाला.   
‘मी येतो तुमच्यासोबत,’ त्याने मदतीचा हात पुढे केला मग आम्ही मग आम्ही चालत निघालो. विजेरीच्या प्रकाशझोतात पावलं आणि रात्रीचा गारव्यामध्ये मस्तकं.  
आमच्या त्या फेरीला पावसाचा सुवास होता. दिवसभराच्या उकाड्यानंतर पाऊस बरसला होता आणि बेडूक किंवा नाकतोडे वगळता मला फक्त इलायाराजाच्या श्वासाचा काय तो आवाज येत होता. ‘मला दम्याचा त्रास आहे,’ तो सांगतो, चेहऱ्यावरचं हसू कायम ठेवत. तो स्थलांतरित आहे – त्याच्या घरचे तो अगदी तान्हा असताना सेलमहून इथे आले – पण त्याला सिवगंगा हातावरच्या रेषांप्रमाणे नीट माहित आहे. सगळी वळणं, खाचखळगे, मोटरसायकली आणि त्या चालवणारे लोकही. ‘२३ वर्षांपूर्वी इथे जमिनी खूप स्वस्त होत्या. माझ्या आई-वडलांनी सेलममधला आमचा जमीन जुमला विकला आणि माझ्या वडलांनी आणि चुलत्यांनी इथे पन्नास हजारात १० एकर जमीन विकत घेतली. तुम्हाला माहितीये, आता इथे एकराला ३ ते ४ लाख भाव चाललाय?’ तो चालता चालता उजवीकडे-डावीकडे निर्देश करत होता तसं उसाच्या आणि आरारोटच्या शेतात विजेरीचे गोल झोत पडत होते.

‘कधी काळी इथे नुसतं झुडपांचं रान माजलं होतं. माझ्या घरच्यांनी स्वतःच्या हातांनी ते सगळं साफसुफ केलं. तुम्हाला तिथे ती विहीर दिसतीये, त्या दिव्याखाली?’ ती माझ्या चितप्पांची (चुलत्यांची) आहे. आणि त्याच्या मागचं ते घर दिसतंय? त्या माडांमागे लपलेलं? ते माझं घर!’ तो ‘माझं घर’ असं इतक्या अभिमानाने म्हटला. पक्कं बांधकाम केलेलं घर होतं ते, ९ वर्षांपूर्वी वीजजोडणी आलेलं. सोबतच झपाट्याने आधुनिकता घेऊन आलेलं. ‘आता तुम्हाला मनात आलं तरी कुठे बैल आणि लाकडी फाळ दिसायचा नाही. आणि लँडलाइन तर विसराच, फक्त मोबाइल फोन,’ हसत त्याने त्याच्या खिशावर चापटी मारली. या सगळ्यामुळे गावाचा ‘निवांतपणा’ गेला असला – शहरी लोकांना ज्याची आस असते असा – तरी इलायाराजाला मात्र हे आधुनिकतेचं वारं आवडलंय. त्यामुळे जगणं किती सोपं झालंय. ‘पूर्वी आम्ही विळ्याने ऊस तोडत होतो. आता एक मशीन तोडणी करतं आणि दुसरं गोळा करून नेतं. चुटकीसरशी होतं सगळं काम!’ वाचणारा वेळ आणि मानवी श्रम या दोन्हीचं त्याला कौतुक आहे, कारण अगदी लहान वयातच त्याने दोन्हीही भरपूर खर्च केलेत.

अर्थात आताही रोज सकाळी तो आरामखुर्चीत बसून हातात कॉफीचा पेला घेऊन वर्तमानपत्र चाळतोय अशी काही स्थिती नाहीये. तो रानात गुडघाभर चिखलात ओणवा उभा राहून कामं करतोय. भाजीपाला, फुलं वेचतोय, प्रतवारी करतोय. त्यांच्या घरी भात, भाज्या आणि फुलांची शेती आहे. ‘भेंडी आणि वांगी दोन्हीही रोज हातानेच तोडावी लागतात. वांगं एक वेळ एक दोन दिवस झाडावर राहिलं तर चालतं पण भेंडीचं तसं नाही... ती लगेच जून होते,’ तो हसला आणि मीही त्याच्या हसण्यात सामील झाले. भाजी विकणाऱ्यांना राग येणारी पण गिऱ्हाइकांच्या आवडीची अशी भेंडी कोवळी आहे का ते पाहण्यासाठी तिचा शेंडा मोडून पाहण्याची सवय चटकन् मला आठवली. त्यानंतर दोन्ही भाज्यांचा मिळून काही किलो माल विकायला जातो. ‘रोज माझे वडील त्यांच्या दुचाकीवर आईला बाजारात घेऊन जातात. ते तिला तिथे सोडतात आणि मग रानात जातात. ती सगळा भाजीपाला विकून शेअर रिक्षाने घरी परत येते.’ तोपर्यंत इलायाराजाची कामाची पहिली पाळी संपलेली असते – बाहेरची काही आणि इतर सटरफटर कामं. संध्याकाळी ६ वाजेतोवर तो परत येतो, तोपर्यंत जनावरांचं काम झालेलं असतं, गायी दोहलेल्या असतात.   इथले बहुतेक लोक गायी, बकऱ्या आणि कोंबड्या पाळतात. आणि इथल्या भागात तुम्हाला जर्सी किंवा संकरातून जन्मलेल्या गायीच दिसतील कारण त्या जास्त दूध देतात जर त्यांना चांगला आहार मिळाला, जसं की हिरवा चारा आणि पेंड. अर्थात हे काही नेहमीच शक्य होत नाही.

पाऊस अनेकदा हुलकावणी देतो. ‘इथली माती फार चांगली आहे, सगळं चांगलं पिकतं इथे. पण पाण्याची पंचाइत आहे. तुम्हीच पहा, माझ्या चुलत्यांच्या ६० फूट विहिरीत फक्त चार फूट पाणी आहे. म्हणून आम्ही तिचा वापर फक्त पाणी साठवायला करतो. बोअरमधून पंपाने पाणी उपसून घेतो. इथे काही बोअर तर थेट ८०० किंवा १००० फूट खोल गेल्या आहेत...’ इलायाराजा समजावून सांगतो. मी या सगळ्याची संगती लावण्याचा प्रयत्न करत होतेः पण ते मुश्किल होतं. त्याहून अवघड होतं रिकामी रानं पाहणं. काही वर्षांपूर्वी पाऊस चांगला झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर भाताचं पीक घेतलं गेलं होतं, जोमदार पीक आलं होतं आणि इथल्या लोकांना भाताची कमीच नव्हती. मात्र गेल्या दोन वर्षांत इतका पाऊस कमी झालाय आणि जमिनीखालची पाण्याची पातळीदेखील खालावत चालल्याने रान मोकळीच ठेवलीयेत. आणि तरीही, ठिबक सिंचनावर ऊस पिकवला जातोय. ही खेदाची आणि चर्चेची बाब इलायाराजाने ‘मी-काय-करू-शकतो’ असा भाव आणून उडवून लावली. आता रात्र अवतरली होती, आकाशात चांदण्या चमकत होत्या आणि सगळ्या मोटरसायकली आपापल्या घरी गेल्या होत्या. आम्ही परत फिरलो, ऊस, आरारोटाच्या शेतीजवळनं आणि त्याच्या चुलत्यांच्या विहिरीवरनं चालत येऊ लागलो. हवेत गारवा होता आणि मस्त सुवास पसरला होता. ‘हं...’ मी उरात श्वास भरून घेतला आणि त्याच्याकडे वळत अगदी विजयी मुद्रेने त्याला विचारलं की आपण हळदीच्या रानाजवळनं चाललोय का ते. ‘हा हा हा,’ तो जोरात हसू लागला आणि विजेरीने रस्त्यात वेड्या वाकड्या रेषा तयार करत म्हणाला, ‘कीटकनाशकाचा वास आहे तो. आज सकाळीच मारलंय आम्ही!’

पावसाच्या वासाने भारलेला सिवगंगईचा फेरफटका

শিৱগংগাৰ বতাহত বৰ্ষাসিক্ত মাটিৰ ঘ্ৰাণ

A rain-scented walk in Sivagangai

ہوا میں پھیلی مٹی کی خوشبو اور شیو گنگئی کے اِلیا راجا

हवा में तैरती मिट्टी की महक और शिवगंगा के इलयाराजा

சிவகங்கையின் மண்வாசனை

Sivagangai

Master_Page-Independence_day_2015-3.jpg

भारताच्या खेड्यापाड्यांमधले लोक हे स्वातंत्र्यसंग्रामाचं खरं पायदळ मानायला हवेत. इंग्रज वसाहतींविरोधात झालेल्या काही कडव्या उठावांचं नेतृत्वही याच गावकऱ्यांनी केलंय. इंग्रजांच्या जोखडातून भारत मुक्त करण्यासाठी लाखोंनी त्यांचे प्राण दिले. आणि भारत स्वतंत्र झालेला पाहण्यासाठी अत्यंत अपेष्टा सोसूनही जे जिवंत राहिले त्यांचा मात्र लवकरच सगळ्यांना विसर पडला. १९९० पासून या काही अखेरच्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कहाण्या मी गोळा करतोय. यातल्याच या पाच कहाण्या

<h2><a id="2537" linktype="page">इंग्रज सरकारला शिंगावर घेणारी ‘सलिहान’</a></h2>

ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या बंदुकींचा लाठ्यांनी सामना करणाऱ्या देमती
देई शबर आणि तिच्या मैत्रिणी, मु.पो. सलिहा, नौपाडा, ओडिशा

२४ मार्च २०१७ । <a href="https://ruralindiaonline.org/en/authors/p-sainath/">पी. साईनाथ</a>https://ruralindiaonline.org/en/authors/p-sainath/

<h2><a id="2645" linktype="page">पाणिमाराचं पायदळ – भाग १</a></h2>

ओडिशातल्या काही गरीब गावकऱ्यांनी संबलपूर न्यायालय ताब्यात घेऊन
स्वतः चालवायला घेतलं त्याची गोष्ट

२८ मार्च २०१७ । <a href="https://ruralindiaonline.org/en/authors/p-sainath/">पी. साईनाथ</a>

<h2><a id="2646" linktype="page">पाणिमाराचं पायदळ – भाग २</a></h2>

स्वातंत्र्याचं गाव असा मान मिळवलेल्या ओडिशातल्या छोट्याशा वस्तीची
गोष्ट

२८ मार्च २०१७ । <a href="https://ruralindiaonline.org/en/authors/p-sainath/">पी. साईनाथ</a>

<h2><a id="2633" linktype="page">लक्ष्मी पांडांचा अखेरचा लढा</a></h2>

आझाद हिंद सेनेच्या स्वातंत्र्य सेनानी असणाऱ्या, गरिबीच्या खाईत
असलेल्या लक्ष्मी पांडांची मागणी इतकीच की या देशाने आपली दखल घ्यावी. स्वातंत्र्य
मिळाल्यानंतर साठ वर्षं उलटल्यानंतरही त्यांचा लढा काही संपलेला नाही

२६ मार्च २०१७ । <a href="https://ruralindiaonline.org/en/authors/p-sainath/">पी. साईनाथ</a>

<h2><a id="2632" linktype="page">अहिंसेची नव्वद वर्षं</a></h2>स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षं जे अहिंसक मार्गाने लढत राहिले त्या बाजी
मोहम्मद यांची गोष्ट



२५ मार्च, २०१७ । <a href="https://ruralindiaonline.org/en/authors/p-sainath/">पी. साईनाथ</a>

याचसोबत इथे अजून पाच गोष्टी आहेत. या गोष्टी याआधी टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यात काही छायाचित्रांची भर घातली आहे. स्वातंत्र्य संग्राम फक्त काही शहरी अभिजनांपुरता मर्यादित नव्हता. ज्या छोट्या छोट्या खेड्यांमध्ये मोठ्या बंडाच्या ठिणग्या उडाल्या त्या गावांवरची लेखमाला म्हणजे ‘विस्मृतीतले स्वातंत्र्य लढे’. खेडोपाडीचे लोक या संग्रामामध्ये फार मोठ्या संख्येने लढले आणि त्यांचे लढेही फार वेगवेगळ्या स्वातंत्र्यांसाठी होते. १८५७मध्ये गावाकडे, खेडोपाडी वेगवेगळे उठाव होत असताना मुंबई आणि कलकत्त्यात मात्र इंग्रजांना त्यांच्या कार्यात यश मिळावं यासाठी तिथले अभिजन बैठका घेण्यात मग्न होते. १९९७ मध्ये स्वातंत्र्याला ५० पूर्ण झाली तेव्हा यातल्याच काही गावांना मी भेटी दिल्या. तिथल्याच या काही कहाण्याः

<h2><a id="2642" linktype="page">शेरपूरः कहाणी त्यागाची आणि विस्मृतीत गेलेल्या गावाची</a></h2>

१९४२ साली उत्तर प्रदेशातल्या ज्या गावाने तिरंगा फडकवला आणि नंतर
त्याची किंमतही मोजली त्याची गोष्ट

२८ मार्च २०१७ । <a href="https://ruralindiaonline.org/en/authors/p-sainath/">पी. साईनाथ</a>

<h2><a id="2643" linktype="page">गोदावरीः पोलिस अजूनही हल्ला होण्याची वाट पाहताहेत</a></h2>

आंध्र प्रदेशातल्या रंपामध्ये अल्लुरी सीताराम राजूंनी
इंग्रजांविरोधात एक फार मोठा उठाव केला त्याची गोष्ट

२८ मार्च २०१७ । <a href="https://ruralindiaonline.org/en/authors/p-sainath/">पी. साईनाथ</a>

<h2><a id="2641" linktype="page">सोनाखानः वीर नारायण सिंग दोनदा मेला</a></h2>

छत्तीसगडमधल्या वीर नारयण सिंगने दयेची भीक मागितली नाही. न्यायासाठी
लढता लढता त्याने आपला जीव दिला, त्याची गोष्ट

२८ मार्च २०१७ । <a href="https://ruralindiaonline.org/en/authors/p-sainath/">पी. साईनाथ</a>

<h2><a id="2644" linktype="page">कल्लियसेरीः सुमुखनच्या शोधात</a></h2>इंग्रज, स्थानिक जमीनदार आणि जात व्यवस्था – सगळ्या आघाड्यांवर लढा देणाऱ्या
गावाची गोष्ट



२८ मार्च २०१७ । <a href="https://ruralindiaonline.org/en/authors/p-sainath/">पी. साईनाथ</a>

<h2><a id="2640" linktype="page">कल्लियसेरीः ५० वर्षांनंतरही लढा चालूच</a></h2>

स्वातंत्र्याच्या दहा कहाण्या – ८: शिकाऱ्यांच्या देवाने
इंग्रजांपासून बचाव करण्यासाठी कम्युनिस्टांना आसरा दिला त्याची गोष्ट

२८ मार्च २०१७ । <a href="https://ruralindiaonline.org/en/authors/p-sainath/">पी. साईनाथ</a>

आता नव्वदीला, कदाचित शंभरीला टेकलेल्या अखेरच्या
काही स्वातंत्र्य सैनिकांचा शोध घेऊन त्यांची कहाणी शब्दबद्ध करण्याचं काम पारी आजही
करत आहे.

स्वातंत्र्याच्या दहा कहाण्या

अजादी के दस कहिनी

Nine decades of non-violence

આઝાદીની દસ કથાઓ

పది స్వాతంత్య్ర గాథలు

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਦਸ ਕਹਾਣੀਆਂ

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ പത്ത് കഥകള്‍

ಹತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಥೆಗಳು

ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ୧୦ କାହାଣୀ

স্বাধীনতার দশটি আখ্যান

பத்து முத்தான விடுதலைப் போராட்ட கதைகள்

স্বাধীনতাৰ দহটা কাহিনী

आज़ादी की दस दास्तान

آزادی کی دس کہانیاں

Saliha

debaldeb1.jpg

अनवाणी संरक्षक

ଖାଲି ପାଦର ସଂରକ୍ଷକ

The Barefoot Conservator

பாரம்பரிய விதைகளின் பாதுகாவலர்

برہنہ پا محافظ

Rayagada

01-R005-23A-PS-Visible_Work_Invisible_Women_-_Home_again_home_againPanel_L0Pi7RP.jpg

हे पॅनेल <a href="https://ruralindiaonline.org/en/articles/%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A5-%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%91%E0%A4%A8%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8-%E0%A4%AB%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%A8/">दिसणारं काम, न दिसणाऱ्या बाया या ऑनलाइन फोटो प्रदर्शनातील </a>आहे. ग्रामीण बाया किती विविध तऱ्हेची कामं करतात ते या फोटोंमधून आपल्याला दिसतं. १९९३ ते २००२ या काळात पी. साईनाथ यांनी भारतातल्या १० राज्यांमध्ये हे फोटो काढले आहेत. अनेक वर्षं भारताच्या विविध भागांत सादर झालेलं हे मूळ प्रदर्शन पारीने कल्पकरित्या डिजिटाइझ केलं आहे.घराकडे अपुल्या...खरं तर तिचं स्वयंपाक पाणी सगळं आधीच उरकलंय. ताडगूळ तयार करून विकणं हे तिच्या कुटुंबाचं उदरनिर्वाहाचं साधन. मोठ्या कल्हईत ती ढवळतीये तो ताडगूळाचा पाक आहे. काही जरी चूक झाली, तर तिच्या कुटुंबाला पुढच्या आठवडाभराच्या कमाईवर पाणी सोडावं लागू शकतं.हे काम पूर्ण व्हायला तिला वेळ लागणारसं दिसतंय. स्वयंपाकातही तिचा बराच वेळ गेलाय. कोणत्या ना कोणत्या कामानिमित्ताने दिवसातले बरेच तास तिला धुरात काम करायला लागतं. वाफा आणि धूर नाकातोंडात जात असतात. बाई म्हणून तिच्या वाटणीच्या सगळ्या कामांमध्ये या कामांची भर पडते. अगदी लहानपणापासून तिला ही भूमिका निभवावी लागत असल्यामुळे तिच्यासारख्या लाखो जणींचा शाळा लहान वयातच, अर्ध्यावरच सुटते.

घराशी संबंधित किती तरी कामं असतात. आंध्र प्रदेशातल्या
विजयानगरममधल्या डोक्यावर टोपली घेऊन जाणाऱ्या या तरुणीला अजून स्वयंपाकाची तयारी
सुरू करायची आहे. त्यासाठी लागणारं जळण आणि इतर गोष्टी रानातून गोळा करण्यात तिचे
किती तरी तास मोडलेत. तिच्या शेजारणीचा स्वयंपाक सुरू पण झाला... तिची चूल जरा
मोकळ्यावर दिसतीये.
 
 शेजारणीचं नशीब बरं आहे. नाही तर किती तरी बायांना अगदी छोट्या, खिडक्या नसणाऱ्या, कोंदट जागांमध्ये स्वयंपाक करायला लागतो. प्रदूषित कारखान्यातल्या कामगारांपेक्षा जास्त धोका चुलीचा धूर नाकातोंडात जाणाऱ्या या बायांना आहे.

उत्तर प्रदेशातली ही स्त्री कांडण करतीये. बघताना वाटतं
त्यापेक्षा या कामाला कित्येक पटीने जास्त शक्ती लागते आणि कष्ट पडतात. स्वयंपाक
किंवा अन्नावर प्रक्रिया करण्याची अशी किती तरी कामं ती करत असते. अन्नावर
प्रक्रिया करण्याचं काम हे बायांचंच काम आहेसं दिसतं. हे करत असतानाच मुलांचं
संगोपन आणि जनावरं सांभाळण्याचं कामही त्यांच्याकडेच असतं.
 याशिवाय इतर कामं म्हणजे धुणी, भांडी, दळणं, भाज्या चिरणं आणि घरच्या वेगवेगळ्या मंडळींना वेगवेगळ्या वेळी जेऊ-खाऊ घालणं. आजारी माणसाची काळजी घेण्याची जबाबदारीही बहुतेक वेळा बायांचीच. ही सगळी कामं ‘बायांची कामं’ मानली जातात – आणि अर्थातच त्याचा मोबदला शून्य. या बाबतीत ग्रामीण आणि शहरी स्त्रियांची गत सारखीच आहे. पण ग्रामीण स्त्रीच्या कामाच्या बोजात पाणी आणि जळणासाठी करावी लागणारी पायपीट आणि रानातल्या कामाची भर पडत असते.

झारखंडच्या पलामूमधल्या या आदिवासी बाईचंच
घ्या. स्वयंपाकासाठी ती
 
 गेट्टी
 
 कंद साफ करतीये. दुष्काळाच्या काळात हे कंद
मिळवणं फार सोपं नसतं. जंगलात हे कंद शोधण्यातच तिचा सकाळचा बराचसा वेळ गेलाय.
पाणी आणण्यात अजून किती तरी वेळ मोडलाय. तरीसुद्धा पाण्यासाठी अजून एक खेप करावीच
लागणार. हे सगळं करताना गावाभोवतालच्या बालुमठ जंगलात एखादा वन्य प्राणी कधी वाटेत
आडवा येईल सांगता येत नाही.
 
 बाया सगळ्यात शेवटी आणि सगळ्यात कमी खातात.
आणि आराम जवळ जवळ नाहीच. त्यात पिळवटून काढणारं 
काम... या सगळ्याचा त्यांच्या तब्येतीवर विपरित परिणाम होत असतो.

दिसणारं काम, न दिसणाऱ्या बाया – घराकडे अपुल्या (पॅनेल ८)

புலப்படும் பணிகள், புலப்படாத பெண்கள் –  மீண்டும் வீடு, மீண்டும் வீடு (பகுதி 8)

Visible Work, Invisible Women: Home again, home again … (Panel 8)

દેખીતાં કામ, અદ્રશ્ય મહિલાઓ: હોમ અગેઇન, હોમ અગેઇન… (પેનલ 8)

ଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଦୃଶ୍ୟ ମହିଳା - ପୁଣି ଘର, ପୁଣି ଘର... (ପ୍ୟାନେଲ ୮)

দৃশ্যমান কাম, অদৃশ্য নাৰী: আকৌ ঘৰ ঘৰ... (৮ নং পেনেল)

ಕಾಣುವ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಣದೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರು: ಅದೇ ಮನೆ, ಅದೇ ಕೆಲಸ… (ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ 8)

కనిపించే పని, కనిపించని మహిళలు: కష్టాలకు చిరునామా… (ప్యానల్ 8)

ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਬੋਲੇ, ਔਰਤ ਰਹੀ ਓਹਲੇ ਦੀ ਓਹਲੇ: ਉਹੀ ਘਰ ਉਹੀ ਕੰਮ... (ਪੈਨਲ 8)

ദൃശ്യമായ ജോലി, അദൃശ്യരായ സ്ത്രീകൾ: വീട്, വീണ്ടും വീട്... (പാനല്‍ 8)

দৃশ্যমান কাজ, অদৃশ্য নারী - রান্নাবান্না ঘরকন্না… (প্যানেল ৮)

काम ही काम, महिलाएं गुमनाम: वही घर, वही काम (पैनल 8)

کام ہی کام، عورتیں گمنام: وہی گھر، وہی کام… (پینل ۸)

Ghazipur

kali-feature.jpg

काली:  नर्तक आणि त्याची स्वप्ने

काली: एक नर्तक और उसके ख़्वाब

Kali: the dancer and his dreams

ନର୍ତ୍ତକ କାଳୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ

காளி என்ற நடனக் கலைஞரும் அவரது கனவுகளும்

ಕಾಳಿ ಎನ್ನುವ ನರ್ತಕ ಮತ್ತು ಅವನ ಕನಸುಗಳು

کالی: ڈانسر اور ان کے خواب

Kovalam (Covelong)

Panimara's foot soldiers of freedom - 1

jalayalkshmamma_2_ev.jpg

जयलक्ष्मम्मा दिवसाचे बारा तास काबाड कष्ट
करतात – अर्थात ज्या दिवशी त्यांना काम मिळेल तेव्हा – आणि त्यानंतर एखाद्या
कैद्याला मिळतो त्याच्या फक्त पाव हिस्सा भात त्यांच्या वाट्याला येतो. खरं पाहता
संपूर्ण दिवसातून त्यांना जितका भात मिळतो तो एखाद्या कारागृहातल्या अट्टल
कैद्याच्या एक वेळच्या जेवणातल्या भाताहूनही कमी असतो.जयलक्ष्मम्मा
काही तुरुंगातल्या कैदी नाहीयेत. त्या एक सीमांत शेतकरी आहेत. मंड्या
जिल्ह्यातल्या हुळुगनहळ्ली गावी चार वर्षांपूर्वी त्यांच्या नवऱ्याने, एच एम
कृष्णा यांनी वयाच्या ४५ व्या वर्षी जीव दिला. २००३ साली कर्नाटकात या जिल्ह्यात
सर्वात जास्त आत्महत्या झाल्या होत्या. या राज्यात दारिद्र्य रेषेखालच्या
शिधापत्रिकेवर त्यांना फक्त चार किलो तांदूळ (आणि एक किलो गहू) मिळतो. हा चार किलो
तांदूळ सरकारी अनुदानावर मिळतो हे खरं आहे. पण सध्याच्या बाजारभावाने दुकानातून
त्याहून जास्त तांदूळ विकत घेण्याची त्यांची ऐपत नाही. गेल्या १४ वर्षांत शेतीवरच्या
अरिष्टामुळे एका लाखाहून अधिक जणांनी आत्महत्या केल्या, त्यांच्यामागे राहिलेल्या
पत्नींपैकी एक म्हणजे जयलक्ष्मम्मा. “महिन्याला
चार किलो म्हणजे दिवसाला १३५ ग्रॅम,” त्याच जिल्ह्यातल्या एका शेतकरी कुटुंबातले
टी. यशवंता सांगतात. ते स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष आहेत. “अहो,
कच्च्या कैद्यालासुद्धा यापेक्षा जास्त आहार मिळतो.” लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे
त्यांना शिजवलेला भात मिळतो. जयलक्ष्मम्मांना मात्र ४ किलो धान्य मिळतं. या
राज्यातल्या कैद्यांचा आहार, ते काय खातात त्यावर अवलंबून असतो, उदा. “भात
खाणारे”, “नाचणी खाणारे” किंवा “चपाती खाणारे.” बंगलोरमधल्या कारागृह अधिकाऱ्यांनी
द हिंदू वर्तमानपत्राला सांगितलं की “भात खाणाऱ्या सक्तमजुरीच्या कैद्याला दर
आहारात ७१० ग्रॅम शिजवलेला भात दिला जातो. भात न खाणाऱ्यांना २९० ग्रॅम भात मिळतो.
कच्चे कैदी किंवा साधी कैद झालेल्या [आणि भात खाणाऱ्या] कैद्यांना दर जेवणात ५०५
ग्रॅम भात मिळतो.”सक्तमजुरी
करणारा कैदी दिवसाला आठ तास श्रम करतो. जयलक्ष्मम्मा १२ तासाहून अधिक श्रम करतात.
“पण त्यांना मात्र दिवसातून तीन जेवणं धरली तर दर वेळी केवळ ४५ ग्रॅम तांदूळ
मिळतो,” श्री. यशवंता लक्षात आणून देतात. मात्र ही सगळी तुलना करत बसण्याइतका वेळ जयलक्ष्मम्मांकडे
नाही. त्यांची मुलगी बंगलोरच्या कपड्यांच्या एका कारखान्यात काम करते, अगदी
हातातोंडाची गाठ आहे तिची. “ती आम्हाला वर्षाकाठी जास्तीत जास्त ५०० रुपये पाठवू
शकते,” आम्ही त्यांच्या गावी गेलो असता त्यांनी आम्हाला सांगितलं. त्यामुळे त्या
आणि त्यांचा मुलगा, दोघांनाही आपापलं भागवावं लागतं. त्यांच्या गरिबीरेषेखालच्या
शिधा पत्रिकेवर त्यांना दिवसाकाठी २७० ग्रॅम धान्य मिळतं. म्हणजेचः त्यांना
दोघांना मिळून “नाचणी खाणाऱ्या” कैद्यांना मिळणाऱ्या २९० किंवा त्याहून जास्त
धान्यापेक्षाही कमी शिधा मिळतो. त्यांच्या
मालकीची ०.४ एकर जमीन आहे आणि कृष्णांनी आत्महत्या केली त्याआधी त्यांनी २ एकर जमीन
भाड्याने कसायला घेतली होती. “आमच्याकडच्या जमिनीत आम्ही भाज्या करायचो. आणि
दुसऱ्या तुकड्यात आम्ही तुती लावलीये. माळव्याच्या किमती विचारूच नका. एकदा
आम्हाला टोमॅटोला १ रु. किलो भाव मिळाला. आणि सहा महिन्यांसाठी मिळून पाण्याचा
खर्च (ताशी रु. ७०) ९००० रुपये इतका आला.” आता त्यांच्याकडे फक्त ०.४ एकर जमीन
आहे. “ते गेल्यानंतर आम्ही आमची गाई-गुरं देखील विकून टाकली.” आजतोवर ते
त्यांच्यावरची कर्जं फेडत आलेत आणि मिळालेली भरपाईची रक्कम त्यातच खर्च झालीये.
“माझा लेक, नंदिपा दुसऱ्याच्या शेळ्या राखतो, मात्र त्यातून रोजची काहीच कमाई होत
नाही.” जर का शेळीला करडं झाली तर त्यातलं एक करडू त्या त्यांच्यापाशी ठेवू शकतील.
“सध्या कामाचा हंगाम नाही त्यामुळे माझी दिवसाला केवळ ३५ रुपयांची कमाई होतीये.” “नंदिपाने
शिकावं अशी माझी फार इच्छा होती. पण त्याच्यावर फार मोठा आघात झाला होता. तीन
वर्षांपूर्वी, तेव्हा त्याचं वय होतं १२, तो बंगलोरला पळून गेला आणि एका हॉटेलात
कामाला लागला. तिथल्या मालकाने त्याला मारहाण केली. मग तो तिथनंही पळाला आणि चुकीची
गाडी पकडली त्यामुळे तो थेट मुंबईला गेला. काही काळाने त्याला इथे परत आणण्यात
आलं.” “सगळ्या
विधवांना अडचणी येतात. मात्र शेतीवरच्या अरिष्टामुळे ज्यांना आपला जोडीदार गमवावा
लागलाय, त्यांना जास्तच हाल काढावे लागतात,” कर्नाटक राज्य रयतु संघाच्या
(पुत्तनय्या गट) महिला आघाडीच्या अध्यक्ष, सुनंदा जयराम सांगतात. “पतीने आत्महत्या
केल्यानंतरही जयलक्ष्मम्मांना सासू-सासरे, मुलं आणि शेताचं सगळं पहावं लागतंय –
त्यात स्वतःसाठी आर्थिक सुरक्षा तरी कसलीच नाही. आणि त्यात नवऱ्याने घेतलेल्या
कर्जाचा बोजा त्यांच्याच डोक्यावर आहे. त्यांच्या नवऱ्याने आत्महत्या केली. आणि
त्याची किंमत मात्र त्यांना स्वतःला मोजावी लागतीये.”

त्यांची
एक लेक श्रुती. तिने दहावीची परीक्षा दिली आहे आणि भारती पदवीच्या दुसऱ्या वर्षाला
आहे. तिचा मुलगा हनुमेश आठव्या इयत्तेत आहे. तिची सासू आणि इतरही काही नातेवाइक
त्यांच्यासोबतच राहतात. चिक्कतयम्मावर किमान पाच जणांचं पोट भरण्याची जबाबदारी
आहे. आमची केवळ १.५ एकर जमीन आहे [त्यातल्या एका तुकड्यावर त्यांनी आंबा लावलाय].
म्हणून मग मी मजुरीदेखील करते, त्याची मला दिवसाला ३० रु. मजुरी मिळते. माझ्यापाशी
गरिबीरेषेखालचं कार्ड होतं पण ‘नवीन कार्ड देतो’ म्हणत त्यांनी [अधिकाऱ्यांनी] ते
माझ्याकडून घेतलं.” त्यानंतर मात्र त्यांचं कार्ड परत मिळालेलं नाही, श्री. यशवंता
सांगतात. “त्याऐवजी त्यांनी तिला एपीएल [दारिद्र्यरेषेवरील] कार्ड दिलंय.”कर्जाचा डोंगरहुळिगेरेपुरामध्ये
चेनम्मा आणि त्यांच्या कुटुंबापुढे दोन लाखाहून जास्त असणारं कर्ज कसं फेडायचं हा
पेच उभा राहिलाय. त्यांचे पती, काडेगौडा, वय ६० यांनी चार वर्षांपूर्वी आत्महत्या
केली. “उसाचं पीक हातचं गेलं आणि ते खचले,” त्यांचा मुलगा सिद्धीराज सांगतो.
“आमच्यापाशी फक्त तीन एकर जमीन आहे,” चेनम्मा सांगतात. “त्यातून चरितार्थ चालवणं
मुश्किल आहे.” पण तरीही त्यांनी आणि त्यांच्या मुलाने प्रयत्न सोडलेले नाहीत. या
वर्षी भाताचं पीक घ्यायचं असं या कुटुंबाने ठरवलंय.

आणि मग
बचत गट वगैरेंचं काय? जयलक्ष्मम्मांनी सुरुवातीला काही रक्कम भरलीये “पण अजून
गटाचं काम सुरू व्हायचंय. आणि मला तर आठवड्याला २५ रुपयेही परवडत नाहीत आणि
वर्षाकाठी २४ टक्के व्याजही.” चिक्कतयम्मांना नेमाने इतके पैसे भरण्याचा विचारही करणं
अवघड वाटतंय. “बचत गटाची संकल्पना चांगली आहे,” करारसं (पुत्तनय्या गट) चे नेते के
एस पुत्तनय्या सांगतात. “पण काही ठिकाणी तर हे गट स्वतःच सावकारी करतायत. त्यात
कसं झालंय, सुरुवातीला भरपाई दिली मात्र आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा
आणि मुलांसाठी सरकारकडे ठोस असा काहीच कार्यक्रम नाही. त्याचा साधा विचार तरी
त्यांनी कधी केलाय का?”“एक
लक्षात घ्या, या आणि इतरही शेतकरी स्त्रिया या कमवत्या आहेत, आणि त्या कायमच कमवत्या
होत्या,” जयराम म्हणतात. “तरीही त्यांना जमिनीवर अधिकार नाही ना त्याबाबत शाश्वती
नाही. शेतमजुरीतही त्यांना पुरुषांपेक्षा कमी रोजगार दिला जातो. आत्महत्यांमुळे
ज्यांच्यावर वैधव्य आलं आहे त्या तर कायम तणावाखाली जगतायत. त्यांच्या डोक्यावर
अशा कर्जांचा बोजा आहे जी त्यांनी काढलीच नाहीयेत. लग्नाच्या मुली आहेत.
त्यांच्यावरचा ताण काही संपतच नाही.” खरंय. तरीही मंड्यामधल्या या तिघी आणि
त्यांच्यासारख्याच अनेक जणी आजही दुर्दम्य अशा चिकाटीने या सगळ्याला तोंड देतायत,
त्यांच्या जमिनी कसतायत आणि ताठ मानेने आपल्या घरच्यांची पोटं भरतायत. या
लेखाची एक आवृत्ती द हिंदू मध्ये २९/०५/२००७ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे (<a href="http://www.hindu.com/2007/05/29/stories/2007052902231100.htm">http://www.hindu.com/2007/05/29/stories/2007052902231100.htm</a>)अनुवादः मेधा काळे

शेतकऱ्याचं खाणं कैद्याहूनही बत्तर

किसानों के नसीब में एक अपराधी से भी बदतर खाना

Farmer's diet worse than a convict's

চাষির তুলনায় জেলের আসামিও ঢের ভালো খেতে পায়

விவசாயிகளின் உணவு முறை குற்றவாளிகளை விட மோசமாக இருக்கிறது

କୃଷକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଅପରାଧୀଙ୍କଠାରୁ ବି ଖରାପ

کسانوں کی قسمت میں ایک مجرم سے بھی بدتر کھانا

Bidarahosahalli

29n2.jpg

कुस्तीः धर्माच्या पल्याड आणि समन्वय साधत

কুস্তি: ধর্মনিরপেক্ষতা আর সংহতির তালিম

Kushti: the secular & the syncretic

குஸ்தி: மதசார்பின்மையும் சமரசப் பண்பும்

মল্লযুঁজঃ ধৰ্মনিৰপেক্ষতা আৰু সমন্বয়ৰ আখৰাথলী

କୁସ୍ତି: ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସମକାଳୀନ

کُشتی: سیکولر اور اتحاد پسند

Jalna

amberwar_1142_ev.jpg

“बँकेची वसुली पथकं आता घरी यायची
थांबलीयेत,” सरस्वती अंबरवार सांगतात. आम्ही यवतमाळमध्ये आहोत. १५ जून रोजी
राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम जिथे भेट द्यायला येणार आहेत तिथून त्यांचं घर
फार काही दूर नाही. विदर्भातल्या ज्या आत्महत्येमुळे शेतकरी आत्महत्यांची चर्चा प्रसारमाध्यमांमध्ये सुरू झाली ती पहिली आत्महत्या होती सरस्वतींचे पती रामदास यांची, १९९८ मधली.
तेव्हापासून इतकी वर्षं त्यांनी घेतलेली कर्जं फेडण्यासाठी कर्जदारांनी
त्यांच्यामागे तगादा लावला आहे. त्यामुळे बँकेच्या वसुली पथकांनी येणं सोडून दिलंय
हे जरा नवलाचंच होतं.“किशोरभाऊंनी मला एक पत्र दिलं होतं, ते
मी गेल्या वेळी ते आले ना तेव्हा दाखवलं,” त्या सांगतात. “त्यानंतर त्यांनी येणंच
सोडून दिलं.” हे तर आणखीच नवल. किशोर तिवारी विदर्भ जन आंदोलन समितीचे अध्यक्ष आहेत
आणि या भागात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्यांमध्ये सगळ्यात
आघाडीवरचे नेते आहेत. बँकेशी त्यांचं अजिबातच सख्य नाही कारण कृषी कर्जाच्या
प्रश्नासंबंधी त्यांनी किती तरी वेळा बँकांना घेराव घालून फैलावर घेतलं आहे. मग,
असं या पत्रात लिहिलं तरी काय होतं?त्याचं थोडक्यात भाषांतर असं – “प्रिय
वसुली अधिकारी, रामदास बऱ्याच वेळा स्वर्गातून येऊन माझ्यापुढे हजर झाला आहे. तो
म्हणेः ‘माझ्यापाशी पैसा आहे, तुमच्या अधिकाऱ्यांना इकडे स्वर्गातच पाठवून द्या
ना.’ आपला विश्वासू, किशोर तिवारी.” त्यानंतर, सरस्वती सांगतात, ते पथक परत कधीच
त्यांच्या दारात आलं नाही.तिवारींनी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या
पत्राचा सूर जरा नरम होता. त्यामध्ये त्यांनी, “यवतमाळ किंवा वर्ध्याच्या अभागी
विधवा शेतकऱ्यांना काही मिनिटं तरी भेटण्याची तसदी घ्या.”राष्ट्रपतींच्या एका दिवसाच्या
दौऱ्यामध्ये हे दोन जिल्हे आणि नागपूरचा समावेश आहे. त्यांच्या दौऱ्यामध्ये ते
यवतमाळच्या आमोलकचंद कॉलेजमधल्या एका कार्यक्रमाला हजेरी लावणार आहेत. आणि
वर्ध्याच्या महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठातही जाणार आहेत. आतापर्यंत तरी
त्यांच्या कार्यक्रमांमध्ये कृषी संकटाशी संबंधित कोणत्या बैठकांचा उल्लेख नाही.कपाशीच्या किंमतीचा मुद्दायवतमाळ, जिथे राष्ट्रपतींचा मुख्य
कार्यक्रम आहे, विदर्भातला सर्वात बिकट स्थिती असणारा आणि कृषी संकटात होरपळून
निघालेला भाग आहे. “या एका वर्षात विदर्भात ४२८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या
आहेत,” तिवारी आपलं लक्ष वेधतात. “कपाशीचा दर, देणी आणि कर्जाच्या मुद्द्यावर
तातडीने पावलं उचलली नाहीत तर हे आपल्यासाठी सगळ्यात भयानक वर्ष ठरेल.” आणि हे
गंभीर असेल. सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी शेतीवरील अरिष्टामुळे
१,२९६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. त्याच वर्षी विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये
आणखी १,३४८ आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे मात्र या आत्महत्या शेतीवरील अरिष्टाशी
असल्याचा सरकारने इन्कार केला आहे.२००१ पासून विदर्भाच्या ज्या सहा
जिल्ह्यांमध्ये मिळून ६,००० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे त्यातलाच
एक म्हणजे यवतमाळ. नव्वदच्या दशकाच्या मध्यापासून देशभरात कृषी संकटामुळे शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवल्यामुळे वैधव्य आलेल्या १ लाख स्त्रियांपैकी एक
सरस्वती. यवतमाळमध्येच त्यांच्यासारख्या शेकडो जणी आहेत. त्यांच्या घरी
आतापर्यंत अनेक अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती येऊन गेल्या आहेत, शिव सेनेची सत्ता
असताना महसूल मंत्री असलेले नारायण राणेदेखील. त्यांना मिळालेली १ लाखाची नुकसान
भरपाई देणी देण्यात कधीची खर्चून गेली.“माझी मुलगी मीनाक्षी आजारी आहे नं,
तिच्या इलाजावर महिन्याला ३०,००० रुपये लागतात,” त्या सांगतात. (दुसरी एक मुलगी,
२००४ साली वारली.) “सगळं भागवण्यासाठी आम्ही मागल्या काही वर्षात किती तरी एकर रान
आणि जनावरं विकून टाकली. पण शेती जास्तच खर्चिक आणि कष्टाची होत चाललीये.” तरी
देखील त्यांच्यापाशी जे काही पर्याय आहेत ते त्या करत राहतात, दिवस पालटतील ही आशा
मनात असतेच.

याच जिल्ह्यातल्या पिसगावमधल्या वर्षा
रस्से मिळेल ते काम करायला तयार आहे, मग पैसे कमी असले तरी हरकत नाही. दोन हंगाम तिचा नवरा मारुती याने आपली आठ एकर बटईने दिली होती – ते स्वतः मजुरी करणार असा
वायदा होता. “त्याला त्याच्या बहिणींची लग्नं करून द्यायची होती,” शेजारी पाजारी
आम्हाला सांगतात, “आणि शेती तर पिकेनाशी झाली होती.” आणि मग अतिवृष्टीमुळे
त्याच्या स्वतःच्या पिकाचं नुकसान झालं आणि २००४ साली रस्से याने जीवन संपवलं.
त्याच्या कर्जांचा बोजा आता वर्षाच्या शिरावर आहे आणि तिचा मुलगा आणि मुलगी अजून पाच वर्षांची पण नाहीत.“ते अधिकाधिक मेहनत घेतात, पिकतंही जास्त,
पण पुढे सगळं बिनसत जातं,” या प्रदेशातले कृषी क्षेत्रातले सर्वात आघाडीचे विचारवंत
असणारे विजय जावंधिया म्हणतात. “या सगळ्या शेतकऱ्यांचा सामना आता अशक्य अशा
संकटांशी आहे. अगदी मूलभूत प्रश्नांना कुणी हातच घालत नाहीये. कर्जबाजारीपणामुळे
या स्त्रिया विधवा झाल्या आहेत. जगण्यासाठीचा खर्च वाढत चाललाय तसाच शेतीचाही खर्च
वाढतोय. एकच गोष्ट कमी होतीये, त्यांचं उत्पन्न.”  “पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमुळे
काहींना नवीन कर्ज मिळाली, पण जुन्या कर्जांचं काहीच झालं नाही. त्यामुळे आता
त्यांचं कर्ज दुप्पट झालंय. सगळ्यात केंद्रस्थानी असणाऱ्या शेतमालाच्या भावाच्या मुद्द्याला काही सरकारने हात घातला नाही. किंवा पश्चिमेकडच्या देशात कापूस उत्पादक
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रचंड सबसिडीबाबतही काही नाही. त्यामुळे किमती गडगडल्या आणि आता साधा
उत्पादन खर्चही शेतीतून निघत नाहीये. नव्या कर्जामुळे त्यांची कर्ज मिळू
शकण्याची पत घसरते. त्यामुळे या हंगामात बँका त्यांच्याकडे ढुंकूनही पाहणार नाहीत.
त्यामुळे त्यांचे पाय परत सावकाराच्या दारी जाणार.”

नागेशवाडीच्या अन्नपूर्णा सुरोशे
त्यांच्याशी सहमत आहेत. “भरपाईच्या पैशातून आम्ही आमची सगळी कर्जं फेडली आहेत,”
त्या सांगतात. “पण हे संपतच नाही.” दोघं मुलं आणि एक मुलगी, तिघांची शिक्षणं पूर्ण
करायची आहेत. त्यांच्या नवऱ्याने, रामेश्वरने आत्महत्या करण्याआधी त्यांचं चार एकर
रान खंडाने करायला दिलं होतं, तो करार संपला की ते रान त्यांना स्वतः कसायचंय. “माझी
मजुरी मी माझ्याच रानात करीन ना.”दरम्यान त्या दिवसभर मजुरी केल्यावर
मिळणाऱ्या २५ रुपयांमध्ये सगळं काही भागवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.रामपूरच्या मंगलबाई मोखाडकर – गावातलं
आत्महत्या झालेलं एकमेव ब्राह्मणाचं घर – खूप काळ तग धरून आहेत. नऊ वर्षांपूर्वी
त्यांच्या नवऱ्याने, प्रभाकररावांनी आत्महत्या केली. त्यानंतर त्यांनी आपल्या आठ
मुलींपैकी तिघींची लग्नं करून दिली आहेत. काहींची लग्नं त्यांच्या मृत्यूआधी झाली
होती. “कसलाही हुंडा नाही,” आम्हाला त्या हे आवर्जून सांगतात. मात्र दर लग्नानंतर
त्यांच्या गंगाजळीत सुमारे ४०,००० रुपयांचा खड्डा मात्र पडायचा. त्यांनी त्यांच्या
जावयांकडून रुपयाही घेतलेला नाही. “त्यांनी हुंडा घेतला नाही, मग मी कसं
त्यांच्याकडून काही घेणार?” त्यांनी त्यांच्या मुलींना शिकवलं देखील. “सगळ्या जणी
दहावीपर्यंत शिकल्या, काही पास काही नापास,” त्या सांगतात. “हे गेल्यानंतर तिघींची
शाळा पूर्ण झाली.”किती तरी काळ शेती खंडाने दिल्यानंतर आता
“आमचं सात एकर रान आम्ही स्वतः कसणार.” पण मंगलताईंना त्यातले धोके माहित आहेत.
“आमचं गाव पाहिलं ना. इथल्या सगळ्या कुटुंबाची गत सारखीच आहे. शेतीतच काही बदललं
नाही ना तर आम्ही सगळे एकत्र डुबणार.”“यवतमाळ आणि इतर जिल्ह्यांची हीच
परिस्थिती आहे,” तिवारी सांगतात, “या विधवा बाया शेतकरी आहेत आणि त्याचं शेतीचं
खरं प्रतिनिधीत्व करतात.”राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात तिवारी
असंही म्हणतातः “विदर्भामध्ये सगळं काही आलबेल नाही आणि म्हणूनच कोणत्याही
सांस्कृतिक किंवा नृत्य कार्यक्रमांचं उद्घाटन करण्याची ही योग्य वेळ नाही... तुम्ही
या अभागी विधवांना भेटण्यासाठी काही मिनिटं वेळ काढू शकलात तर आम्ही तुमचे शतशः
ऋणी असू.”

या लेखाची एक आवृत्ती १३/०६/२०१७ रोजी द
हिंदूमध्ये प्रकाशित झाली आहे (http://www.hindu.com/2007/06/13/stories/2007061301671100.htm )अनुवादः मेधा काळे

यवतमाळमध्ये आयुष्य थांबलेलं नाही

யவத்மால் மாவட்டத்தில் வாழ்க்கைப் பயணம் தொடர்கிறது

In Yavatmal, life goes on

ଯବତମାଲରେ ଜୀବନ ଏବେ ବି ଅଛି

یَوَت مال میں، زندگی جاری ہے

Pisgaon

chilika_daad.jpg

सर्वसाधारणपणे, दोन वेळा विस्थापित
होण्याचं दुःख सहन केलेल्या कोणालाही पुन्हा एकदा त्या दिव्यातून जाण्याचा विचारही
करवणार नाही. पण तुम्ही जर उत्तर प्रदेशच्या सोनभद्र जिल्ह्यातल्या चिलिका दाद
गावचे रहिवासी असाल तर मात्र गोष्ट वेगळी आहे. “आम्ही श्वासावाटे कोळशाचे कण आत घेतो,
हवा नाही,” चिलिका दादचे ६२ वर्षीय रहिवासी रामशुभग शुक्ला आपल्या घराच्या ओसरीवर
बसून आम्हाला सांगतात. कोळशाचा हा मोठा डोंगर समोरच नजरेस पडतो. पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या नियमांनुसार
खाणीची जागा गावठाणापासून ५०० मीटर लांब असायला पाहिजे, त्यामुळे नॉर्थर्न
कोलफील्ड्स लिमिटेड या कंपनीची खाण चिलिका दादचं नकाशावरचं स्थान पाहिलं तर
नियमानुसारच आहे. मात्र या अंतराला रहिवाशांच्या दृष्टीने अर्थ नाही. कारण कोळसा
वाहून नेणाऱ्या डंपरसाठीचा रस्ता चिलिका दादच्या उत्तरेला धोकादायक असा केवळ ५०
मीटर अंतरावरती आहे. कोळशाची हाताळणी करणारा प्रकल्प गाव जिथे संपतं तिथे पूर्वेला
आहे. आणि कोळशाचा साठा करण्याची जागा गावाच्या पश्चिमेला. शिवाय, एक अगदी अरुंद
असा रस्ता म्हणजे गावात जाण्याची एकमेव वाट आहे, जिथून कोळसा वाहून नेणारी
रेल्वेलाइन आहे. या गावात शिरता शिरता संध्याकाळी ७ च्या उजेडात आम्हाला
जे डोंगर वाटले होते ते प्रत्यक्षात कोळसा खाणीतून निघालेल्या मलब्याचे महाकाय ढीग
होते.“आमच्यासारखं दुसरं कुणी तुम्हाला भेटणार नाही बहुतेक,” शुक्ला खेदाने हसतात.कोळसा वाहून नेणारे डंपर अगदीच शिस्तीचे
आणि कामसू दिसतायत. “ते सुटीच्या किंवा रविवारच्या दिवशी देखील विश्रांती घेत
नाहीत,” शुक्ला सांगतात. “दिवसातून दोनदा सुरुंग लावले जातात, त्याचा आवाज आम्ही
सहन करतोय. आणि कोळसा वाहून नेणाऱ्या या डंपरच्या निरंतर वाहतुकीमुळे कोळशाचं
प्रचंड प्रदूषण झालंय. आम्हाला कसंही करून इथून दुसरीकडे पुनर्वसन हवंय.”चिलिका दादमध्ये अशी ८०० कुटुंबं आहेत जी
सिंगरौली क्षेत्रातल्या विकास कामांमुळे दोनदा विस्थापित झाली आहेत. सिंगरौली क्षेत्रामध्ये
मध्य प्रदेशातील सिंगरौली आणि उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र जिल्ह्यांचा समावेश होतो.१९६० साली आठ वर्षांच्या रामशुभग
शुक्लांना पहिल्यांदा रिहनाद धरणामुळे रेनुकाट गावाहून शक्तीनगर या गावी विस्थापित
व्हावं लागलं होतं. १९७५ साली, राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाने शक्तीनगर
प्रकल्पाची उभारणी केली, ज्यामुळे त्यांना तिथून बाहेर पडावं लागलं आणि एनटीपीसीने
१९७७ साली त्यांना चिलिका दाद येथे पुनर्वसित केलं.

“आम्ही पहिल्यांदा जेव्हा इथे आलो तेव्हा
या गावाच्या सभोवताली वनाच्छादित डोंगर होते. शुद्ध हवा, सुखद वातावरण आणि प्रसन्न
निसर्गामुळे आमची रोजची सकाळ इतकी सुंदर असायची,” शुक्ला सांगतात. चार वर्षांनी
एनसीएलने लोकांचा विरोध असतानाही खदिया खाणीचं काम सुरू केलं. आणि कालांतराने
सरकारच्या निर्धारापुढे हा विरोध क्षीण झाला.“सुरुवातीला सगळं ठीक होतं. गेल्या १०
वर्षांत प्रदूषण प्रचंड वाढलं. पण मागची चार वर्षं मात्र सगळं असह्य झालं आहे,”
शुक्ला सांगतात. “आणि सध्या तर आम्हाला कोळशाशिवाय दुसरं काहीही दिसत नाही.” प्रदूषण
वाईट म्हणजे नक्की किती वाईट आहे? “बाहेर मोकळ्या हवेत एक आरसा ठेवा. वीस
मिनिटांनंतर तुम्हाला तुमचा चेहरा दिसणार नाही. इतकी धूळ असते,” आमच्या मनात
ज्या काही शंका होत्या, त्या झटक्यात दूर झाल्या.पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे परिणाम
अतिशय गंभीर आहेत, हवेद्वारे आणि पाण्याद्वारे पसरणाऱ्या आजारांचं प्रमाण मोठ्या
प्रमाणात वाढलं आहे. “माझ्या चार वर्षांच्या नातवाला श्वासाचा त्रास आहे,” शुक्ला
सांगतात. “कॅन्सर, दम्याचे आजार, मानसिक आजार, क्षय, फुफ्फुसाचे संसर्ग, त्वचेचे
आजार वाढलेत. इतक्यातच एका तीन वर्षांच्या मुलाला मधुमेह झाल्याचं निदान झालं आहे.”खाणीतून निघालेला मलबा गावाच्या वेशीवरच
असल्यामुळे पावसाळा म्हटलं की गावकऱ्यांना धडकी भरते. “जोराचा पाऊस आला की कोळशाचा
कचरा वाहत येतो. दूषित पाणी अख्ख्या गावातून वाहतं असतं, त्याच्यामुळे पाण्यातून
पसरणारे संसर्ग होतात,” शुक्लांचे शेजारी ४७ वर्षीय राम प्रताप मिश्रा सांगतात.
लोकांच्या स्वभावाचा, मानसिक स्थितीचाही ते उल्लेख करतात. “या पूर्वी गावात क्वचित
भांडणं लागायची,” ते म्हणतात. “पण गेल्या तीन-चार वर्षांत लोकांचा क्षणात पारा
चढायला लागलाय. कधी कधी तर अगदी राईचा पर्वत होतो.” चिलिका दादचे सुमारे ३० टक्के लोक
दुधावर आपला संसार चालवतात. दुर्दैवाने पर्यावरणाचं प्रदूषण
कुणाबाबत भेद करत नाही. माणसांप्रमाणेच गायी आणि म्हशी प्रदूषणाच्या विळख्यातून
सुटू शकलेल्या नाहीत. गेली जवळ जवळ ५० वर्षं या व्यवसायात असणारे ६१ वर्षीय पन्ना
लाल सांगतात, “अपुऱ्या दिवसांची वासरं, गर्भ पडून जाण्याचं प्रमाण वाढलंय
ज्याच्यामुळे नैसर्गिक चक्र बिघडून गेलंय.” याचा दुधाच्या दर्जावर विपरित परिणाम
झालाय.सिंगरौलीतल्या अनेक शेतकऱ्यांना विकास
प्रकल्पांसाठी शेतजमिनी द्याव्या लागल्या आहेत ज्यामुळे शेती घटली आहे. परिणामी
चाराही कमी झालाय. “पूर्वी आसपासच्या शेतांमधून आम्हाला भरपूर चारा मिळायचा तोही फुकट.
आता त्याच्यासाठी आम्हाला पैसा खर्च करावा लागतोय,” पन्ना लाल सांगतात. जे लोक
त्यांच्या गरजा भागवण्यासाठी दुधातून येणाऱ्या पैशावर अवलंबून होती, ते आता उत्पन्नाचे
इतर पर्याय शोधू लागले आहेत. “मी लहान असताना आमच्याकडे ३५ गायी होत्या आणि १२
म्हशी. आणि आता फक्त एक गाय आणि एक म्हैस राहिलीये. आर्थिक नुकसान सहन
करण्यापलिकडचं आहे,” ते सांगतात.चिलिका दाद सारख्या बिकट स्थितीतल्या
गावांमध्ये आरोग्य सेवा नसल्यातच जमा आहे. “आमच्यासारख्या आजारांनी ग्रासलेल्या
गावांसाठी खरं तर पुरेशी आरोग्य सेवा देणं गरजेचं आहे,” मिश्रा सांगतात. “खेदाची
बाब म्हणजे आरोग्य सेवा शून्य आहे. कसलाही उपचार करून घ्यायचा असेल तर आम्हाला इथे
तिथे पळापळ करावी लागते.”सिंगरौली मध्ये विद्युत प्रकल्प आणि
खाणींचं अक्षरशः पेव फुटलंय. आणि याचा परिणाम म्हणजे या भागात सातत्याने विस्थापन
होत आलं आहे. आणि ज्यांनी ‘विकास प्रकल्पासाठी’ जमिनी दिल्या त्यांनाच त्याचा
सगळ्यात जास्त त्रास सहन करावा लागला आहे. कारण त्यांची परंपरागत उपजीविका
त्यांच्याकडून हिरावून घेतली गेली आहे. खरं तर हे विद्युतक्षेत्र असल्याने
सिंगरौली एकदम समृद्ध असेल असा समज होऊ शकतो. मात्र खेदाची बाब ही का हा भाग
हलाखीत आहे, विस्थापितांचं पुनर्वसन वाईट पद्धतीने केलं गेलं आहे, आरोग्य, शिक्षण,
स्वच्छ पाणी आणि विजेसारख्या प्राथमिक सुविधांची वानवा आहे. ग्रीनपीस संस्थेने सिंगरौलीवर
तयार केलेल्या सत्यशोधन अहवालाचं शीर्षकच ‘<a href="http://www.greenpeace.org/india/Global/india/report/Fact-finding-report-Singrauli-Report.pdf">सिंगरौलीः कोळशाचा शाप</a>’ असं आहे.“सिंगरौलीच्या ५० किलोमीटरच्या हवाई
क्षेत्रामधून २०,००० मेगावॉट वीजनिर्मिती होते,” गिरीश द्विवेदी सांगतात. ते भाजपच्या
कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत. “अशा प्रकल्पांचं महत्त्व कमी लेखून चालणार नाही.
अर्थात पुनर्वसन अजून नीट होऊ शकलं असतं यात काही वाद नाही.”या भागातल्या कंपन्यांनी काही
प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना नोकऱ्या दिल्या आहेत. मात्र गावातले इतर तरुण मात्र
मुकादमांकडे वेठबिगारांसारखं काम करत आहेत, शुक्ला सांगतात. त्यांचा मुलगा कोळशाचा
मलबा काढण्याचं काम करतो. सिंगरौलीतले विख्यात कार्यकर्ते अवधेश कुमार म्हणतात, “या
सगळ्या तात्पुरत्या नोकऱ्या आहेत. कुठल्याही क्षणी ते बेकार होऊ शकतात.”उद्योगांना वीज पुरवणारी भारताची ऊर्जा
राजधानी म्हणून सिंगरौलीचा प्रसार करण्यात आला आहे. हे लक्षात घेता हा विरोधाभास
जास्तच भेदक आहे. रात्रीचे आठच वाजले होते पण चिलिका दादमध्ये मात्र मध्यरात्र
झाल्याचा भास होत होता. वहीत काही लिहायचं म्हटलं तरी मोबाइल फोनच्या दिव्याचा वापर करावा लागत होता. अर्थात तशा स्थितीतही शुक्लांच्या पत्नीने आम्हाला
वाफाळता चहा आणि खायला आणून दिलं. त्यांच्या हालचालींवरून तर असंच वाटत होतं की
चिलिका दादसाठी हे काही नवं नाही. “फक्त आठ तास,” रोज त्यांना किती तास वीज मिळते
या प्रश्नाचं शुक्ला यांचं उत्तर. “किती तरी वर्षं झाली, हे असंच आहे.”२०११ साली, सेंटर फॉर सायन्स अँड
एनव्हायरमेंट या  संस्थेने एक अभ्यास केला. इथलं पाणी, माती, धान्य आणि सोनभद्र जिल्ह्यातल्या माशांचे, इथे
राहणाऱ्या लोकांचं रक्त, केस आणि नखांचे नमुने तपासण्यात आले. त्यात असं
सापडलं की या जिल्ह्यातल्या परिसरात पाऱ्याचं प्रमाण धोकादायक पातळीवर गेलेलं आहे.पण आता मात्र शुक्लांच्या सहनशक्तीच्या
पलिकडे गेलं आहे. “प्रशासनाने काही तरी करायलाच पाहिजे. किमान माझ्या नातवंडांच्या
पिढीला तरी सुखाने जगता येऊ दे,” ते म्हणतात.

पण, सोनभद्रचे उपविभागीय दंडाधिकारी अभय
कुमार पांडे यांनी मात्र त्यांची जबाबदारी झटकून टाकली आहे. “आम्ही काय करू शकतो? हा
कंपनी आणि स्थानिंकाचा आपसातला प्रश्न आहे.”“या भागातल्या सगळ्या गोष्टी बड्या
धेंडांच्या आदेशानुसार चालतात,” कुमार म्हणाले. “कंपन्यांनी सगळं वातावरण प्रदूषित
करून टाकलंय, मान्य आहे. पण सरकारनेच त्यांना असं सगळं करण्याचा अधिकार दिलाय ना.”छोटे लाल खरवार, या भागाचे खासदार सांगतात
की ते स्वतः या गावी गेले नाहीयेत, पण जर स्थानिकांनी त्यांच्या समस्या स्वतः येऊन
त्यांना सांगितल्या तर ते “या प्रकरणात लक्ष घालतील.”मिश्रा म्हणताता, “सगळे एकमेकाला मिळालेले
आहेत. सरकारं बदलतात, पण कुणीही कसलीही मदत केली नाहीये. या सगळ्या कंपन्या धनदांडग्या
उद्योगपतींच्या आहेत. पण ज्या नद्या, तलाव, जंगलं तुम्ही उद्ध्वस्त केलीत ती काही
पैशाच्या जोरावर परत येणार नाहीयेत.”रात्रीची जेवणाची वेळ उलटून चालली होती,
आमच्या गप्पा संपता संपताच दिवे आले. आम्ही परतीच्या वाटेला लागलो आणि शुक्ला,
पन्ना लाल आणि मिश्रा पुन्हा एकदा कोळशाच्या निरंतर संगतीत.अनुवादः मेधा काळे

कोळशाच्या संगतीतलं जिणं

کوئلے کے سائے میں زندگی

Life in the company of coal

কয়লা কোম্পানির ছত্রছায়ায় ছারখার জনজীবন

କୋଇଲା ସହିତ ଜୀବନ

Chilika Daad

01-Melawane_tanker_unit_Rahuri_P1010538-PS-Tankers_and_the_Economy_of_Thir.jpg

यंदाच्या
मोसमात मराठवाड्यात सगळ्यात मोठं पीक आहे – तहान. ऊस वगैरे विसरा. तहान - माणसांना
आणि उद्योगांना लागलेली तहान बाकी सर्व काही झाकोळून टाकतीये. आणि संपूर्ण
मराठवाड्यात या तहानेचं पीक घेणारे दर दिवशी लाखो रुपये कमवत आहेत. वाळून गेलेला
ऊस गाड्या भरभरून जनावरांच्या छावण्यांकडे चारा म्हणून चाललाय. आणि त्याच
रस्त्यावरचे अगणित टँकर नफा कमवायला शहरं, गावं आणि उद्योगांकडे धावतायत. सध्या सर्वात
मोठा बाजार आहे पाण्याचा. आणि त्यांचं प्रतीक म्हणजे हे टँकर. मराठवाड्यात
रोज हजारो टँकर पाणी भरतायत, वाहून नेतायत आणि विकतायत. यातले सरकारी टँकर
हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके आणि काही तर फक्त कागदावर. तेजीत वाढणाऱ्या
पाण्याच्या बाजाराचा कणा आहेत खाजगी टँकर. ठेकेदारीत
उतरलेले आमदार आणि नगरसेवक आणि नगरसेवक आणि आमदार झालेले ठेकेदार या टँकर
अर्थकारणासाठी फार महत्त्वाचे आहेत. प्रशासकीय अधिकारीसुद्धा. काहींचे स्वतःच्या
नावावर टँकर आहेत तर काही बेनामी.पण
हा टँकर नक्की आहे तरी काय? खरं तर, स्टीलचे पत्रे वाकवून केलेल्या मोठ्या टाक्या.
१०,००० लिटरच्या एका टँकरमध्ये ५ फूट x १८ फूट मापाचे तीन पत्रे
असतात, प्रत्येकाचं वजन १९८ किलो. पत्रे वाकवून तयार केलेल्या टाक्या एकमेकाला
जोडल्या जातात. या टाक्या ट्रकवर, लॉऱ्यांमध्ये किंवा इतर मोठ्या वाहनांवर
वेगवेगळ्या प्रकारे लादून नेता येतात. छोटी वाहनं कमी पाण्याच्या छोट्या टाक्या
वाहून नेतात. ५,००० लिटरची छोटी टाकी मोठ्या व्हॅनच्या ट्रॉलीत मावू शकते.
तिथपासून ते अगदी १,००० आणि ५०० लिटरच्या टाक्या छोट्या ट्रॅक्टर आणि विना
छपराच्या रिक्षांमध्ये आणि बैलगाड्यांमधनं नेल्या जातात. पाण्याचं
संकट जसजसं गंभीर व्हायला लागलंय तसं राज्यात दर दिवशी शेकडो टँकरची जोडणी होऊ
लागली आहे. जालना जिल्ह्याच्या जालना शहरात सुमारे १२०० टँकर, ट्रक, ट्रॅक्टर आणि
रिक्षा विविध आकाराच्या टाक्या वाहून नेण्याचं काम करत आहेत. पाण्याचा स्रोत आणि
तहानलेले लोक यांच्यामध्ये त्यांच्या वाऱ्या चालू असतात. टँकरचालक मोबाइलवर
गिऱ्हाइकाशी भाव ठरवून घेतात. मात्र सर्वात जास्त पाणी उद्योगांना जातं, जे मोठ्या
प्रमाणावर पाणी विकत घेतात. “टँकरमालक रोज साधारणपणे ६० ते ७५ लाखांचे व्यवहार
करतात,” मराठी दै. लोकसत्ताचे लक्ष्मण राऊत सांगतात. “पाण्याच्या बाजाराच्या एका अंगाचं
हे इतकं मूल्य आहे – तेही या एका शहरात.” राऊत आणि त्यांच्या सहयोगी वार्ताहरांनी
गेली अनेक वर्षं या भागातल्या बाजार आणि व्यापाराचा मागोवा घेतला आहे.  टाक्यांचे
आकार वेगवेगळे आहेत. पण या शहरात, राऊत सांगतात, “सरासरी क्षमता अंदाजे ५००० लिटर
भरेल. हे सगळे १२०० टँकर दिवसातून तीन फेऱ्या तरी करतातच. म्हणजे सगळे मिळून २४
तासात किमान १.८ कोटी लिटर पाणी वाहून नेतात. चालू दर आहे, हजार लिटरला ३५० रुपये.
म्हणजे दिवसाला ६० लाख रुपये. पाणी घरगुती वापरासाठी आहे, जनावरांसाठी की उद्योगांसाठी,
त्याप्रमाणे भाव ठरतो.”











पाण्याची
टंचाई टँकर अर्थकारणाला चालना देते. टँकर तयार होतायत, दुरुस्त होतायत, भाड्याने
जातायत, विकले जातायत आणि विकत घेतले जातायत. जालन्याच्या वाटेवर आम्ही एका बरीच
लगबग चालू असलेल्या ठिकाणी पोचलो – अहमदनगर जिल्ह्यातलं राहुरी. इथे १०,०००
लिटरच्या टँकरची टाकी बनवण्यासाठी सुमारे ३०,००० रुपये लागतात. त्याच्या दुप्पट
पैशात ती विकली जाते. राहुरीच्या कारखान्यात, छोट्या इंडस्ट्रियल एरियामध्ये आमची
टँकर तंत्रज्ञानाशी छान तोंडओळख होते. “एमएस प्लेटचा ५ फूट x १८
फूटचा पत्रा ३.५ मिमि जाड असतो (याला ग्रुप १० म्हणतात),” एका फॅब्रिकेशन युनिटचे
मालक श्रीकांत मेलवणे आम्हाला माहिती देतात. ते आम्हाला “पत्रा वाकवण्याचं यंत्र”
दाखवतात. यावर प्रत्येक पत्रा हाताने वाकवावा लागतो.

“१०,०००
लिटरच्या टँकरचं वजन जवळ जवळ ८०० किलो असतं” ते सांगतात. स्टीलच्या तीन
पत्र्यांसाठी सुमारे २७,००० रुपये खर्च येतो. (किलोमागे ३५ रुपये). मजुरी, वीज आणि
इतर खर्च मिळून वरचे ३००० रुपये. “एक १०,००० लिटरचा टँकर बनवण्यासाठी एक अख्खा
दिवस लागतो.” ते म्हणतात. “या हंगामात उसंतच नव्हती. आम्ही तीन महिन्यात
(वेगवेगळ्या आकाराचे) १५० टँकर बनवलेत.” एका किलोमीटरच्या परिघात त्यांच्यासारखे
इतर चार उद्योग आहेत. त्यांच्याच वेगाने टँकर तयार करणारे. आणि हेच काम करणारे असे
१५ कारखाने अहमदनगर शहराच्या ३ किलोमीटरच्या परिघात आहेत. 

“सगळ्यात
मोठे – २०,००० लिटरचे टँकर जनावरांच्या छावण्यांना आणि कारखान्यांना जातात,”
मेलवणे आम्हाला सांगतात. “१०,००० लिटरवाले शहरांना आणि मोठ्या गावांना जातात. मी
बनवलेले सगळ्यात लहान टँकर फक्त १००० लिटर पाणी वाहून नेणारे आहेत.” हे छोटे टँकर
“फळबागावाले विकत घेतात. डाळिंबाच्या बागा असणारे छोटे शेतकरी, ज्यांना ठिबक परवडत
नाही. ते या टाक्या बैलगाडीवर लादतात आणि हाताने बागांना पाणी घालतात.”

पण
एवढं सगळं पाणी नक्की कुठून येतंय? भूजलाच्या बेसुमार उपशातून. खाजगी बोअरवेलमधून –
काही तर अगदी नव्याने पाणी टंचाईत आपले हात ओले करून घेण्यासाठी खोदल्या गेल्या
आहेत. पाण्याचं संकट जसजसं गंभीर होत जाईल तशा या बोअरवेल आटतील. ज्यांना भविष्याचा
कानोसा घेता येतो त्यांनी पैसा कमवण्यासाठी सध्या पाणी असणाऱ्या साध्या विहिरी
विकत घेतल्या आहेत. जालन्यातले बाटलीबंद पाण्याचे काही कारखाने थेट बुलडाण्याहून
(विदर्भात) पाणी घेऊन येतात. तिथेही पाण्याची समस्या गंभीर आहे. त्यामुळे पाण्याची
टंचाई लवकरच इतर प्रदेशातही पोचणार असं दिसतंय. काही जण तर सरकारी तलाव आणि
जलाशयांतल्या पाण्याची चोरी करतायत.    

टँकरमालक
१०,००० लिटर पाणी १,००० ते १,५०० रुपयांना विकत घेतो आणि तेच पाणी तो ३,५००
रुपयांना विकतो – एका व्यवहारात २,५०० रुपयांचा नफा. त्याच्याकडे स्वतःचा पाण्याचा
स्रोत असेल – चालू बोअरवेल किंवा विहीर, तर खर्च अजून कमी होतो. आणि तो सरकारी
पाणी साठ्यातून चोरी करत असेल, तर मग खर्च शून्य. 

“या
वर्षी राज्यभरात ५०,००० हून जास्त टँकर (मध्यम आणि मोठ्या आकाराचे) तयार करण्यात
आले,” माजी खासदार (आणि विधीमंडळाचे माजी सदस्य) प्रसाद तनपुरे सांगतात. “या
आधीच्या वर्षांमध्ये तयार केलेले हजारो टँकर विसरून कसं  चालेल? त्यामुळे सध्या किती टँकर चालू आहेत
याचा अंदाज कुणीही बांधू शकतं.” या भागातले ज्येष्ठ राजकारणी असणारे तनपुरे एकूणच
पाण्याचं चित्र काय आहे हे ओळखून आहेत. इतर काही अंदाजांनुसार, एक लाख नवे टँकर
तयार केले गेले आहेत. 

अगदी
नवे ५०,००० टँकर म्हटलं तरी राज्यभरातल्या टँकर बनवणाऱ्यांनी गेल्या काही महिन्यात
सुमारे दोन अब्ज रुपयांचा धंदा केला आहे असं समजायला हरकत नाही. आता काहींना इतर
कामामध्ये तोटाच सहन करायला लागलाय “बांधकामं खोळंबलीयेत. सळया, तुळया, बीम,
काहीही काम नाहीये,” मेलवणे सांगतात. पण यातला पैसा पाहून नव्याने या धंद्यात
उड्या टाकणारेही आहेतच. तिथे जालन्यात स्वतः टँकर तयार करणारे सुरेश पवार सांगतात,
“या एका गावात तब्बल १०० फॅब्रिकेटर आहेत. यातल्या किमान ९० जणांनी याआधी हे काम
कधीही केलेलं नाही पण आता करतायत.”

जालना
जिल्ह्याच्या शेलगाव गावचे एक शेतकरी (आणि स्थानिक पुढारी) दीपक अंबोरे दिवसाला
सुमारे २००० रुपये खर्च करतात.  “माझ्या १८
एकर रानासाठी मला रोज पाच टँकर लागतात. यातल्या पाच एकरावर मोसंबीचा बाग आहे. मला
सावकाराकडून कर्ज घ्यावंच लागणारे.” पीक हातातनं गेल्यात जमा असताना इतका खर्च
कशाला करायचा? “सध्या तरी, माझी बाग जगवायला, बास.” इथल्या सावकारांचे व्याजाचे दर
वर्षाला २४ टक्के किंवा त्याहूनही जास्त आहेत.

परिस्थिती
वाईट आहे, पण टोकाला गेलेली नाही. अजून तरी नाही. जालन्यातले किती तरी जण
वर्षानुवर्षं टँकरवरच तगून आहेत. संकटाचं गांभीर्य आणि टँकरचा आकडा तेवढा आभाळाला
भिडलाय. खरी नामुष्की अजून यायचीये. आणि हे फक्त पावसाबद्दल नाहीये. याला काही
अपवाद आहेत. एका राजकारण्याने उपाहासाने विधान केलं होतं, “माझ्या मालकीचे १० टँकर
असते तर मी एकच प्रार्थना केली असती, यंदाही दुष्काळ पडो.”

पूर्वप्रसिद्धी – <a href="http://www.thehindu.com/opinion/columns/sainath/tankers-and-the-economy-of-thirst/article4551597.ece">द हिंदू,</a> २७
मार्च २०१७

नक्की वाचा – <a href="https://ruralindiaonline.org/articles/%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%A4-%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AF-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0">असा सुकत चाललाय निम्मा महाराष्ट्र...</a> 

२०१४ मध्ये पी साईनाथ यांना एका लेखमालेसाठी वर्ल्ड मीडिया समिट
ग्लोबल अवॉर्ड फॉर एक्सलन्स हे पारितोषिक मिळालं. हा लेख त्या लेखमालेचा भाग आहे.अनुवाद - मेधा काळे

टँकर आणि तहानेचं अर्थकारण

தண்ணீர் டேங்கர்களும் தாகத்தின் பொருளாதாரமும்

Tankers and the economy of thirst

ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓ ଶୋଷର ଅର୍ଥନୀତି

टैंकर्स और पानी की अर्थव्यवस्था

ٹینکرس اور معاش کی پیاس

Marathwada

shanti_das.jpg

जून २००५ मध्ये ओरिसा सरकारने राज्यातल्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या आतापर्यंतच्या
सर्वात मोठ्या करारावर सह्या केल्या. दक्षिण कोरियाच्या स्टील निर्मिती करणाऱ्या
पॉस्को या कंपनीसोबत झालेल्या १२ अब्ज डॉलरच्या (सुमारे ६५,८५६ कोटी रुपये) या
कराराअंतर्गत खनिजांचे भरपूर साठे असणाऱ्या ओरिसातल्या पारादीपजवळ एक प्रकल्प
उभारला जाणार होता. तिथली शेती आणि मच्छिमारी करणारी आठ गावं प्रकल्पासाठी उठवली
जाणार होती. एकूण ४,००४ एकर क्षेत्रावर उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पातली २,९५८
एकर जमीन वनजमीन होती. स्टील कारखान्यासोबत एक खाजगी बंदर, वीज प्रकल्प आणि एक
नगरही वसवण्यात येणार होतं.आठ वर्षं होत आली, पण या प्रकल्पावरून आजही
अधिकारी आणि गावकऱ्यांमध्ये संघर्ष सुरूच आहे आणि गावात लोकांमध्येही फूट पडली
आहे.या संघर्षाचं, विरोधाचं केंद्र म्हणजे
धिनकिया. या गावाने अहिंसक मार्गाने कुठेही आपला निग्रह न सोडता संघर्ष सुरूच ठेवला आहे. पैसा मिळवून देणारे आपले पानमळे, भातशेती, सामुदायिक वनं, गोठे या सगळ्यावर या उद्योगासाठी पाणी
सोडायला त्यांनी नकार दिला आहे.गावकरी आपल्या गावात टाचा घट्ट रोवून उभे
आहेत, त्यांनी गावाला कुंपण घातलंय, या प्रकल्पाने विविध  कायद्यांचं
उल्लंघन केलंय त्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत आणि त्यांचं भविष्य
त्यांना स्वतःला ठरवू द्यावं यासाठी याचनाही केल्या आहेत.राज्य सरकारने मात्र निर्दयीपणे बळाचा वापर
करून पोलिसी कारवायांमध्ये, खास करून इतक्यातच झालेल्या एका कारवाईत शेजारच्या गावांमधले पानमळे उद्ध्वस्त करून जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत. मधल्या
काळात त्यांनी शेकडो गावकऱ्यांवर २०० हून अधिक फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत,
ज्यात देशद्रोह आणि अश्लीलतेचा समावेश आहे. ज्याचा उद्देश या गावकऱ्यांना कैदेत टाकणे
आणि विरोध संपवणे असा होता हे स्पष्ट आहे.पण धिनकियाच्या गावकऱ्यांचं – खास करून
इथल्या बायांचं -  म्हणणं आहे की त्यांनी
त्यांचा लढा सोडलेला नाही. त्यात प्राण गेले तरी बेहत्तर.

अहिल्या बेहरा जे सांगतात त्यातून खरं तर
या गावांमधल्या शेतकऱ्यांचं, पान मळामालकांचं म्हणणंच ध्वनित होतं. त्या म्हणतात
त्यांची मुळं या गावातल्या कृषीआधारित अर्थव्यवस्थेशी जोडलेली आहेत कारण यातूनच
त्यांचा चरितार्थ चालतो, त्यांच्या हाताला काम मिळतं आणि आजूबाजूच्या रानावनातून
त्यांना किती तरी प्रकारचं अन्न आणि सोबत सरपण मिळतं. “आमच्या पानमळ्यांसाठी असली
रेताड जमीनच लागते. आम्ही दुसरीकडे कुठे गेलो तर मळा कसा लावणार? आता हे मळे आमचं
पोट भरतायत आणि येणाऱ्या पुढच्या किती तरी पिढ्यांचंही ते पोट भरतील. आम्ही शेतकरी
आहोत – आम्हाला काही पॉस्कोसारख्या कंपनीत इंजिनियरच्या नोकऱ्या मिळणार नाहीयेत.
आम्हाला कमी पगाराच्या कंत्राटी कामगारासारखी कामं मिळतील किंवा एकगठ्ठा नुकसान
भरपाई. त्यानंतर काय?”गावचे पुजारी बीरेंद्र सामंतराय त्यांच्या नातीबरोबर, हरिप्रियाबरोबर त्यांच्या मसुराच्या रानात फेरफटका मारतायत. २०१२ साली मार्च महिन्यात बीरेंद्र यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर देशाच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय हरित लवादाने पॉस्को कंपनीला सरकारतर्फे देण्यात आलेली पर्यावरणीय मंजुरी रद्द केली आणि नव्याने आढावा घेण्याचे आदेश दिले, ज्याचे निष्कर्ष अजूनही बाहेर आलेले नाहीत. “या निकालामुळे आम्हाला थोडा फार आनंद झालाय,” सामंतराय सांगतात. “मात्र आमच्या आशा फोल ठरल्या कारण आता त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारची मंजुरी नसताना, त्यांनी लोह खनिज आणि पाणी कुठून काढायचं याच्या तरतुदी नसतानाही अधिकारी अतिशय हिंसकपणे आमच्या जमिनी प्रकल्पासाठी घेत आहेत.”

शोकाकुल हेमलता साहू त्यांच्या मुलाचा, ५२
वर्षीय नरहरी साहू यांचा फोटो दाखवतायत. २ मार्च रोजी गावात झालेल्या एका
बॉम्बस्फोटात इतर दोन आंदोलकांसह त्यांचा मृत्यू झाला. हेमलता यांचा आरोप आहे की
त्यांच्या मुलाला लक्ष्य केलं गेलं कारण इथल्या आंदोलनाच्या ते अग्रस्थानी होते.
त्यांची अशीही तक्रार आहे की बॉम्बस्फोटाचीही पुरेशी चौकशी करण्यात आलेली नाही. “अनेकदा
फोन करूनही पोलिसांना गावात पोचायला दुसऱ्या दिवशीची सकाळ उजाडली. जेव्हा माझी सून
तक्रार दाखल करायला गेली तेव्हा पोलिस ठाण्यातल्या अधिकाऱ्यांनी तिला माघारी
पाठवलं आणि तक्रार दाखल करून घ्यायला नकार दिला. त्या बॉम्बस्फोटात वाचलेल्या
एकमेव व्यक्तीचा जबाब नोंदवण्याची तसदीही त्यांनी घेतलेली नाहीये (ते सध्या
रुग्णालयात आहेत, त्यांच्या इजांवर उपचार सुरू आहेत.) या प्रकल्पाला विरोध
करण्याची किंमत माझ्या मुलाने आपला जीव गमावून दिली आहे.”लता पारिदा या निरक्षर, लढवय्या अशा आजीबाई. पानाची शेती करणाऱ्या ५२ वर्षीय लतांवर डझनभर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. इतक्यात दाखल झालेला गुन्हा आहे अश्लीलतेचा. पोलिसांचा असा दावा आहे की ७ मार्च रोजी भूसंपादनाच्या विरोधात काढण्यात आलेल्या मोर्चामध्ये त्या अर्धनग्न अवस्थेत सहभागी झाल्या. आपल्या अंगावरच्या जखमा दाखवत लता म्हणतात, “आता इतून माघार नाही. एक तर कंपनी इथून जाईल नाही तर आम्ही. तुम्ही असा कोणता देश पाहिला आहे का जिथे लोक सात वर्षं आंदोलन करतायत, सतत अटक होण्याच्या, हिंसेच्या आणि सगळं काही हिरावून घेतलं जाण्याच्या भीतीखाली जगतायत मात्र त्यांना कसलीही मदत मिळत नाही?”

शांती दास यांच्या नावावर ३० गुन्हे आहेत
आणि लाठीमारामध्ये त्यांचं एक बोट तुटलं आहे. त्या म्हणतात की गावकऱ्यांचा इतका
तीव्र विरोध असतानाही सरकार भूसंपादन करण्याचा प्रयत्न करतंय याची त्यांना शरम वाटते.
“आमचे पानमळे मोडले जात असताना आणि आमचा उत्पन्नाचा स्रोतच कुणी हिरावून घेत
असताना आम्ही काय फक्त बघत बसणार का?”याआधी शाळेत शिक्षिका म्हणून काम करणारी २९ वर्षीय मनोरमा खाटुआ पॉस्को विरोधी संघर्षाच्या महिला मोर्चाची प्रमुख आहे. तिच्या विरोधात २७ फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत आणि ती गेल्या सहा वर्षात धिनकियाच्या बाहेर गेली नाहीये कारण पोलिस अटक करून कैदेत टाकतील याची तिला भीती आहे. “मी डोळे मिटले की मला पोलिसांच्या लाठ्यांचा मार आणि मिरचीचा धूर (अश्रूधूर) आठवतो. असं असलं तरीही आमचा निर्धार अभंग आहे.”पूर्वप्रसिद्धीः मिंट, ५ एप्रिल २०१३, <a href="http://www.livemint.com/Leisure/ZX8B0CCM7qpTDYbCTfSpBO/Photo-Essay--Defiant-in-Dhinkia.html">वाचा</a>अनुवादः मेधा काळे

धिनकियात पाय रोवून

“தின்கியா கிராமத்தின் எதிர்ப்புணர்வு”

Defiant in Dhinkia

ଢିଙ୍କିଆରେ ବିଦ୍ରୋହୀ

ڈھنکیا میں نافرمانی

Dhinkia

Feature_Suicides-are-about-the-living-not-the-dead.jpg

साठी उलटून गेलेल्या कमलाबाई गुढे शक्य
होईल तेव्हा मजुरीला जातात, मोबदला धान्यात. पैशात नाही. त्यांना तेवढंच मिळतं.
त्यामुळे मग त्या कधी कधी १२ तास श्रम करतात, मोबदला मिळतो, २५ रुपयांत येईल तेवढी
ज्वारी. आपल्या साडे चार एकरात गाळलेला घाम वेगळाच. आणि जर का कधी चांगलं पिकलं तर
त्यातलं बरंचसं तर जंगली जनावरं खाऊन जातात कारण त्यांचं रान जंगलाच्या काठावर
आहे. कपास आणि सोयाबीन जितकी जास्त पिकेल तितकी रानडुकरं आणि नीलगायी त्यांच्या
रानात येणार. रानाला कुंपण करायचं तर लाखभराचा खर्च येणार. इतक्या पैशाचा त्या
स्वप्नातही विचार करू शकत नाहीत.१९९० च्या दशकापासून शेतीवरील अरिष्टामुळे
शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आणि देशातल्या लाखभर स्त्रिया विधवा झाल्या,
त्यातल्याच एक कमलाबाई. या संकटाचा सगळ्यात वाईट फटका बसलेल्या भागात त्या राहतातः
विदर्भ. त्यांचं गाव लोणसावळा, वर्धा जिल्ह्यात आहे. २००१ पासून वर्धेसह इतर सहा
जिल्ह्यात मिळून ६,००० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे.त्यांचे पती पळसराम कर्जाचा बोजा सहन करू
शकले नाहीत आणि वर्षभरापूर्वी त्यांनी जीव दिला. त्या मात्र तगून आहेत, शेती कसायचा
प्रयत्न करत, निम्मं छत उडालेल्या, दोन भिंती कधीही ढासळतील अशा घरात आयुष्य कंठत.
या छोट्या, दिनवाण्या घरात पाच माणसं राहतात. त्यांचा मुलगा, सून आणि दोन नातवंडं.
समाजाच्या नजरेत कमलाबाई ‘विधवा’ आहेत. त्यांच्या स्वतःच्या दृष्टीने, कसं तरी
करून आपल्या कुटुंबाचं पालन पोषण करणाऱ्या त्या एक छोट्या शेतकरी आहेत.

मुळात एका भूमीहीन दलित माणसाकडे जमीन कशी
काय आली बुवा? जशी त्या करतायत, तशी. कमलाबाईंच्या आयुष्याचा प्रत्येक क्षण म्हणजे
संघर्ष आहे. त्यांनी सुरुवातीला शेतमजूर म्हणून काम केलं, मजुरी रु. १०-१२. “त्या
काळी तेवढ्या पैशातसुद्धा चिकार गोष्टी यायच्या,” चाळीस वर्षांपूर्वीचा काळ त्यांना
आठवतो. भरीस भर, त्या चारा गोळा करून शेतकऱ्यांना विकून चार पैसे कमवायच्या.“मला आठवतंय ना, माझी आई चारा गोळा
करण्यासाठी तासंतास खपायची आणि कवडीमोल भावात विकायची,” त्यांचा मुलगा भास्कर सांगतो.
आपली शेती वाचवण्याच्या सगळ्या धडपडीचा तो मुख्य केंद्रबिंदू. “एका पेंडीला १०
पैशे यायचे,” त्या हसतात. “पण मी इतक्या खेपा करायचे की चाऱ्याचे मला दिवसाला दहा
रुपये मिळायचे.” म्हणजेच, दिवसाला चाऱ्यांच्या १०० पेंड्या विकण्यासाठी त्या किती
किलोमीटर चालायच्या याची मोजदाद नाही. मात्र १६-१८ तासांचे त्यांचे कष्ट सार्थ
व्हायचे. या त्यांच्या फुटकळ कमाईतून पैसे मागे टाकत त्यांनी आणि त्यांच्या पतीने
जंगलाच्या बाजूची कुणीच विकत घेत नव्हते अशी जमीन घेतली. हे झालं तब्बल ४०
वर्षांमागे. साडेचार एकर रानासाठी त्यांनी रु. १२,००० मोजले होते. मग ही अत्यंत
निबर जमीन वाहिताखाली आणण्यासाठी या कुटुंबाने ढोरमेहनत केली. “माझा आणखी एक लेक
होता,” त्या सांगतात. “पण, तो वारला.” आजही, साठी उलटली तरी कमलाबाई खूप अंतर
पायी तुडवतात. “काय करायचं? गावापासून रान सहा किलोमीटरवर. मला मजुरी मिळाली तर
काही तरी पदरी पडतं. नंतर मी भास्कर आणि वनिताला मदत करायला रानात जाते.”
सरकारच्या कामांवर जाण्याचं त्यांचं वय राहिलेलं नाही. आणि तिथेही एकट्या
बायांबद्दल आणि खास करून विधवा बायांबद्दल लोकांच्या मनात अजूनही आकस आहेत.
त्यामुळे मग त्या मिळेल ते काम पत्करतात.

सगळ्यांनी मेहनत करून रान
वापराजोगं केलंय. आता ते चांगलं सुपीक दिसायला लागलंय. “ही विहीर पाहिली?”
घरच्यांनी आपल्याच मेहनतीने खोदलेली भली मोठी विहीर दाखवत त्या विचारतात. “जरा गाळ
काढला, डागडुजी केली तर किती तरी जास्त पाणी साठेल नं.” पण त्यासाठी किमान १५,०००
रुपये पाहिजेत. रानाला कुंपण करायचं तर लाखभर लागतील ते वेगळेच. त्यांच्या रानात
उताराला शेततळं करण्याचा त्यांचा विचार आहे. त्यासाठी लागणारा पैसा वेगळाच.
बँकेतून कर्जाची बातच सोडा. मोडकळीला आलेल्या घराची दुरुस्ती करायची तर २५,०००
रुपये गाठीशी पाहिजेत. “पिकं हातची गेली, दीड लाखांचं कर्ज झालं म्हणून माझ्या नवऱ्यानं
जीव दिला,” त्या सांगतात. त्यातलं काही कर्ज त्यांनी फेडलंय आणि सरकारकडून नुकसान
भरपाई म्हणून मिळालेले १ लाख रुपये आता जवळपास खर्चून गेले आहेत. तरी
ज्यांच्याकडनं पैसे घेतले होते त्यांचा तगादा संपलेला नाही. “आमचं बरं चाललं होतं.
पण सलग किती तरी वर्षं शेतीच पिकली नाही आणि मग मोठा घाटा झाला.”गेल्या अनेक दशकांतल्या सगळ्यात मोठ्या
कृषी संकटाचा घाला इतर लाखो लोकांप्रमाणे या कुटुंबावरही पडला. शेतीचा खर्च
वाढलाय, मालाला भाव मिळेनासा झालाय आणि सरकारने अंग काढून घेतलंय. “गावात
सगळ्यांची हीच गत आहे,” त्या सांगतात. गेल्या वर्षीही पिकं वाया गेली. त्यांना
जबरी तोटा सहन करावा लागला. भास्करने बीटी कपाशीवर विश्वास ठेवला. “सगळा मिळून दोन
क्विंटल कापूस झाला,” त्या सांगतात.सरकारने या नुकसानीत अजून भर टाकली. गेलं
वर्षं संपता संपता सरकारने त्यांची “रिलीफ पॅकेज” च्या “लाभार्थी” म्हणून गणना
केली. त्या अंतर्गत त्यांना नको असलेली एक महागडी “आधा जर्सी” गाय विकत घ्यायला
लागली. भरपूर अनुदान असलं तरी त्यांना त्यांचा साडेपाच हजारांचा हिस्सा द्यावाच
लागला. “आम्ही सगळे मिळून खात नाही तेवढं त्या भुताच्या पोटाला लागतं,” त्या आम्हाला सांगतात. (द
हिंदू, २३ नोव्हेंबर २००६) आणि “दूध पण टिचभर.” उफराटा भाडेकरारतेव्हापासून, “मी दोनदा ती देऊन टाकली, पण
ते फिरून तिला माझ्यापाशीच आणून देतात,” हताश होऊन त्या सांगतात. ज्यांना त्या ही
गाय देऊ पाहतात, त्यांचं म्हणणं काय तर “आम्हाला काही तिला खाऊ घालणं परवडत नाही.”
त्यामुळे आता “मी माझ्या शेजाऱ्याला त्या गाईला चारायला महिना पन्नास रुपये देते.”
उफराटाच भाडेकरार. सौदा काय तर गाय
जेव्हा कधी दूध द्यायला सुरुवात करेल कमलाबाईंना निम्मं दूध मिळेल. हे सगळं
भविष्यात होईल अशी आशा उरात ठेवायची. सध्या तरी जी गाय कमलाबाईंना आधार ठरणार होती
तिच्या राखणीसाठी त्यांना पदरचा पैसा खर्च करावा लागत आहे. पण त्या मोडून पडल्या नाहीयेत. ज्या दिवशी
त्यांना काम मिळत नाही त्या दिवशी त्या आपल्या दूरवरच्या रानात पायी जातात. आज
त्यांची उत्साही नातवंडं त्यांच्यासोबत गंमती करत दुडदुडत असतात. त्यांच्या
आयुष्याचा आणि भविष्याचा विचारच त्यांना बळ देतो. नेहमीप्रमाणे, त्यांची मान ताठ
आहे. पण नातवंडांकडे पाहिलं की डोळ्याला धारा लागतात. कमलाबाईंनी निश्चय केलाय,
आत्महत्या गेलेल्यांचा नाही, तर मागे राहिलेल्यांचा प्रश्न आहे. आणि
त्यांच्यासाठीच त्या कंबर कसून सज्ज आहेत.  पूर्वप्रसिद्धीः द हिंदू २१ मे २००७

<a href="https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-opinion/Suicides-are-about-the-living-not-the-dead/article14766288.ece">https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-opinion/Suicides-are-about-the-living-not-the-dead/article14766288.ece</a>अनुवादः मेधा काळे

Choose a category of interest